तामिळनाडूतील तिरुपूर शहर कापड उद्योगासाठी खूप प्रसिद्ध आहे. इथे बनवलेले कपडे जगभरात, विशेषतः अमेरिकेत निर्यात केले जातात. पण सध्या या शहरावर आणि इथल्या कामगारांवर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चेन्नई रेल्वे स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसत आहे. ही गर्दी प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर उत्तर भारतीय राज्यांमधील कामगारांची आहे, जे तिरुपूर शहरातून आपापल्या गावी परत जात आहेत. त्यांच्या पाठीवर बॅग्स, हातात ट्रॉली आणि चेहऱ्यावर एक प्रकारची निराशा आहे. हे सगळे लोक तिरुपूरमधील कापड उद्योगात काम करत होते. मात्र आता अनेक कामगार आर्थिक अडचणींमुळे आणि नोकरी गमावल्यामुळे निराश होऊन परत जात आहेत.
कामगार परत का जात आहेत?
या संकटाचं मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेने भारताच्या कपड्यांवर लावलेले 50% अतिरिक्त शुल्क. यामुळे अमेरिकेतील ग्राहक भारतीय कपडे विकत घेणं टाळत आहेत. आणि त्यामुळे तिरुपूरच्या कारखान्यांना मिळणाऱ्या ऑर्डर्स कमी झाल्या आहेत. गोदामांमध्ये कपड्यांचे ढिग साठून राहिले आहेत. अमेरिकेतून येणाऱ्या ऑर्डर्स जवळपास 40% नी कमी झाल्या आहेत.
हे संकट खूप मोठं आहे कारण तिरुपूरच्या कापड उद्योगात काम करणारे जवळपास 5 लाख कामगार आहेत. यामधील निम्मे कामगार हे दुसऱ्या राज्यांतून आलेले आहेत. यामध्ये बिहार (2.51 लाख), झारखंड (1.9 लाख) आणि उत्तरप्रदेश (91,497) सारख्या राज्यांमधील लोकांचा समावेश आहे.
कामगारांच्या आयुष्यावर परिणाम
या संकटाचा सर्वात जास्त फटका कंत्राटी कामगारांना बसला आहे. त्यांना पुरेसे काम मिळत नाही आणि पगारही कमी झाला आहे. त्यांच्याकडे आता दोनच पर्याय आहेत. एक तर कमी पगारात काम करणे किंवा शहर सोडून आपल्या गावी परत जाणे. त्यामुळेच अनेक कामगारांनी परतीचा रस्ता निवडला आहे.
उद्योग आणि नोकऱ्यांवर परिणाम
तिरुपूर हे भारतातील कापड निर्यातीमधील एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. भारतातील एकूण कापड निर्यातीच्या एक तृतीयांश हिस्सा एकट्या तिरुपूरमधून येतो. तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (TEA) नुसार, तिरुपूरमध्ये 2,500 निर्यात करणार्‍या कापड युनिट्सपैकी 20% युनिट्स पूर्णपणे बंद झाली आहेत आणि 50% युनिट्सनी आपलं काम कमी केलं आहे. त्यामुळे अनेक कामगार बेकार झाले आहेत. कारखान्यांमध्ये माल पडून आहे आणि मालकांना कामगारांना पगार देणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे, कामगारांना कामावरून काढून टाकलं जात आहे.
या संकटाची तुलना अनेक कामगार कोविड-19 लॉकडाऊनच्या परिस्थितीशी करत आहेत. त्यावेळीही अशाच प्रकारे कामगारांना आपले घर सोडावे लागले होते. चेन्नई सेंट्रल स्टेशनवर गंगा कावेरी एक्सप्रेसमध्ये बसलेले अनेक कामगार सांगतात की त्यांनी तिरुपूरमध्ये आपलं आयुष्य नव्याने सुरू करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं.
यापैकी काही तरुण कामगार तिरुपूर सोडून चेन्नई किंवा कोइम्बतूरमध्ये नवीन नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण चाळीशीतील कामगार मात्र थेट आपल्या गावी परत जात आहेत.
उद्योग आणि सरकारकडून अपेक्षा
हा फक्त कामगारांचा प्रश्न नाही, तर उद्योगांचा देखील आहे. जर कामगार कायमस्वरूपी आपल्या गावी परत गेले, तर नंतर उद्योग पुन्हा सुरू झाल्यावर कामगारांची कमतरता भासेल.या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी कामगार संघटनांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. त्यांनी कामगारांना आर्थिक मदत, उद्योगांसाठी वीज अनुदान आणि अमेरिकेशी पुन्हा वाटाघाटी करण्याची मागणी केली आहे.
तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर वार्षिक 14 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं. शिवाय, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांतील प्रतिस्पर्धक आपले बाजारपेठेतले स्थान हिसकावून घेतील.
तरीही उद्योजक आणि व्यापारी संघटनांना आशा आहे की, दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू झाल्यामुळे लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. पण ऑर्डर्सचे प्रमाण अजूनही निश्चित नाही. उद्योजकांना आशा आहे की दोन्ही देशांमधील करारामुळे परिस्थिती लवकरच सुधारेल आणि कामगारांना त्यांचे काम परत मिळेल.
