संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 27 विधेयक संमत, संसद अनिश्चित काळासाठी तहकूब

21 जुलै 2025 रोजी सुरू झालेलं संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गुरूवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2025 रोजी संपलेलं आहे. या पावसाळी अधिवेशनात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा, ऑपरेशन सिंदूर, बिहारमधील मतदार यादी पडताळणी, 2024 सार्वजनिक निवडणूकीसाठी तयार केल्या गेलेल्या मतदार याद्या अशा सगळ्या विषयावर खंडाजंगी झाली. 

तरी या गोधळांच्या वातावरणात दोन्ही सभागृहामध्ये 27 विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली. लोकसभेमध्ये 12 आणि राज्यसभेमध्ये 15 विधेयकं संमत झाली. तसेच, लोकसभेत एक विधेयक मागे घेण्यात आले. या अधिवेशनात 32 दिवसांच्या कालावधीत संसदीय समितीच्या 21 बैठका झाल्या. दोन्ही सभागृहांमध्ये संपूर्ण अधिवेशनात सततच्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज अंदाजे 31 टक्के आणि राज्यसभेचे कामकाज अंदाजे 39 टक्के झाले.

लोकसभेमध्ये मंजूरी मिळालेल्या विधेयकांची यादी

1. गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे  पुनर्समायोजन विधेयक (2025)
2. मर्चंट शिपिंग विधेयक
3. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, 2025
4. राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, 2025
5. मणिपूर वस्तु आणि सेवा (सुधारणा) कर विधेयक, 2025
6. मणिपूर विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2025
7. आयकर (क्रमांक 2) विधेयक,  2025
8. कर कायदा सुधारणा विधेयक, 2025
9. भारतीय बंदर विधेयक, 2025
10. खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन सुधारणा विधेयक) 2025
11. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
12. ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025

राज्यसभेत मंजूरी मिळालेली विधेयक 

1. बिल ऑफ लँडिग विधेयक
2. समुद्री मार्गाने वस्तूंची वाहतूक विधेयक, 2025
3. कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2025
4. मणिपूर वस्तु आणि सेवा (सुधारणा) कर विधेयक, 2025
5. मणिपूर विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2025
6. मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025
7. गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे  पुनर्समायोजन विधेयक , 2025
8. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, 2025
9. राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, 2025
10. आयकर (क्रमांक 2) विधेयक,  2025
11. कर कायदा सुधारणा विधेयक, 2025
12. भारतीय बंदर विधेयक, 2025
13. खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन सुधारणा विधेयक) 2025
14. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
15. ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025