जगाला शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारे राज्य म्हणून सिक्किमने स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली आहे. संपूर्ण राज्य सेंद्रिय शेतीकडे वळवून, शाश्वत आणि नैसर्गिक शेतीचा आदर्श सिक्किमने जगासमोर ठेवला. आज सिक्किममधील जवळपास 66,000 शेतजमिनी पूर्णपणे सेंद्रिय आहेत. इथे कोणतीही रासायनिक खते किंवा कृत्रिम कीटकनाशके वापरली जात नाहीत. सिक्किम सरकारने सर्व प्रकारच्या रसायनांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. आणि त्यामुळेच आज सिक्किमला ‘जगातील पहिले संपूर्ण सेंद्रिय राज्य’ म्हणून ओळखण्यात येते.
हवामान बदलांवर मात करत सिक्किम नैसर्गिक शेतीकडे कसं वळलं?
आजच्या काळात हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असताना, यावर मात करत सिक्किमने रासायनिक शेती पूर्णपणे थांबवली. आणि नैसर्गिक शेतीला आपलंसं केलं. सिक्किमने योग्य नियोजन आणि प्रयत्न करत या गोष्टी साध्य केल्या.
सिक्किम मधील शेतकरी एका रात्रीतच नैसर्गिक शेतीकडे वळले किंवा तिथल्या लोकांना लगेच ऑर्गॅनिक अन्न आवडायला लागले असं नाही. ही प्रक्रिया अचानक घडलेली नाही. यामागे सरकारची दूरदृष्टी, योजना आणि सातत्याने केलेली मेहनत आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक, सेंद्रिय शेतीचा आराखडा आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना यामुळेच हा बदल शक्य झाला. सिक्किमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी 2003 मध्ये घोषणा केली होती की, सिक्किम जगातील पहिले सेंद्रिय राज्य बनेल. त्यानंतर सरकारने टप्प्याटप्प्याने योजना राबवल्या.
त्यांनी टप्प्याटप्प्याने रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. ही बंदी हळूहळू पण काटेकोरपणे अंमलात आणली गेली. ‘सेंद्रिय रोड मॅप’ तयार करण्यात आला. यामध्ये शेती पद्धतीत होणारे बदल याबद्दल सविस्तर माहिती दिली होती. त्याचबरोबर सिक्कीम सरकारकडून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांमुळे ठरलेल्या वेळेच्या अगोदरच सिक्किमने यश मिळवलं. आणि सिक्किम राज्याने स्वतःला पूर्णतः सेंद्रिय राज्य म्हणून सिद्ध केलं.
2014 साली सिक्किममध्ये रासायनिक खतं विकणं आणि वापरणं कायद्याने गुन्हा असल्याचा ठराव करण्यात आला. सिक्किम सरकारने सेंद्रिय शेती योजने अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. सुरुवातीला सरकार रासायनिक खतांसाठी सबसिडी देत होतं. यामध्ये त्यांनी दरवर्षी 10% नी कमी करायला सुरुवात केली. नंतर रासायनिक खतांची आयात आणि विक्री टप्प्याटप्प्याने बंद केली.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी सरकारने विविध प्रशिक्षण शिबिरं घेतली. सरकारी तज्ज्ञांना थेट शेतांवर पाठवून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती शिकवण्यात आली. सेंद्रिय शेती संशोधनासाठी सरकारी मालकीच्या काही खास केंद्रांची उभारणी केली गेली. शालेय अभ्यासक्रमात सुद्धा सेंद्रिय शेतीचा समावेश करण्यात आला.
शिक्षणाबरोबरच सरकारने पायाभूत सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली राज्यभर ‘कंपोस्ट केंद्रं’ उभारली गेली. जेणेकरून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक खतं सहज उपलब्ध झाली. माती परीक्षण सुविधा, चांगल्या बियाण्यांची सोय यावरही भर देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांनी याची दखल घेतली आणि 2018 मध्ये सिक्किम सरकारला ‘फ्युचर पॉलिसी अवॉर्ड’ देऊन गौरव केला.
हेही वाचा : शाश्वत शेतीचा प्रवास : ‘पर्माकल्चर’
श्रीलंकेचा फसलेला प्रयोग
याउलट, श्रीलंका सरकारने 2021 मध्ये अचानक रासायनिक खतांवर बंदी घातली. आर्थिक आणि सामाजिक अस्थिरतेमुळे घेतलेला हा निर्णय मात्र पूर्णपणे फसला. कोविड-19 महामारी आणि देशातील अशांततेमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला या निर्णयाचा मोठा फटका बसला. विदेशी चलन साठा वाचवण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात हानिकारक ठरला. कारण एका रात्रीत सेंद्रिय शेतीकडे वळणं शक्य नसतं हे श्रीलंकेला लवकरच समजलं. आणि सहा महिन्यांतच त्यांना आपली बंदी मागे घ्यावी लागली.
आठ वर्षं उलटून गेली तरी सिक्किममध्ये रासायनिक खतांवरची बंदी अजूनही कायम आहे आणि याचा त्यांना खूप फायदा झाला आहे. सेंद्रिय झाल्यापासून सिक्किममधील नद्या आणि इतर जलस्रोत स्वच्छ झाले. तिथल्या लोकांना आता विषारी रासायनिक खतांमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या वाईट परिणामांची चिंता करण्याची गरज नाही. या सगळ्या उपक्रमांमुळे पर्यटनात मोठी वाढ झाली. 2014 ते 2017 या काळात पर्यटकांची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक वाढली.
हेही वाचा : मरीन राफेल करार : भारताचा सर्वात मोठा संरक्षण करार!
इतर राज्यांनाही प्रेरणा
सिक्किमच्या पावलावर पाऊल ठेवून इतर राज्यांनीही शेती पद्धतीत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. बिहार, जे लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरं सर्वात मोठं आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची कमी असलेलं राज्य आहे. त्यांनी फक्त तीन वर्षांत 30,000 हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेतीत बदलली आहे.
सिक्किमच्या यशस्वी मॉडेलवरून शिकण्यासारखं खूप काही आहे. योग्य धोरणं, गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सेंद्रिय शेतीचा मार्ग यशस्वी होऊ शकतो हे सिक्किमने दाखवून दिलं
