‘दिल्ली शहरातील आणि आसपासच्या भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून आश्रयस्थानांमध्ये हलवावे’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2025 रोजी दिला होता. यासाठी आठ आठवड्याचा कालावधी दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केला आहे. ‘भटक्या कुत्र्यांना जंतनाशक आणि लसीकरण करुन आश्रयस्थानातून सोडून द्यावं’, असा नवीन आदेश 22 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्राणीमित्रांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशामुळे राष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्राणीमित्रांना विरोध दर्शविला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेच विविध प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये विसंगती असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करत नवीन आदेश दिल्ली सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ आठवड्यानंतर होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन आदेश नेमका काय आहे?
शुक्रवार दिनांक 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एका भटक्या कुत्र्यांविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा केला. ज्या भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानात आणण्यात आलं आहे, त्यांना नसबंदी, जंतनाशक आणि लसीकरण करून त्याच ठिकाणी पुन्हा सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. या सुधारित आदेशानुसार रेबीजची लागण झालेल्या किंवा संशयित कुत्र्यांना आणि आक्रमक वर्तन दाखवणाऱ्या कुत्र्यांना मात्र आश्रयस्थानातचं ठेवलं जाणार आहे.
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “ज्या कुत्र्यांना रेबीजची लागण झाली आहे, किंवा तसा संशय आहे आणि जे कुत्रे आक्रमक आहेत अशा कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण केलं पाहिजे. तसेच त्यांना श्वान आश्रयस्थानांमधून सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. अशा भटक्या कुत्र्यांना निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरणानंतर वेगळ्या पाउंड आश्रयस्थानात ठेवलं पाहिजे.”
‘भटक्या कुत्र्यांना खाण्यासाठी विशेष जागा तयार करा’
या खंडपीठाने आपल्या आदेशात हेही नमूद केलं आहे की, भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला देऊ नये. त्याऐवजी पालिकेने प्रत्येक वॉर्डमध्ये या भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी विशेष जागा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
वॉर्डमध्ये जिथे अशा जागा तयार केल्या जातील, तिथे फक्त भटक्या कुत्र्यांनाच खायला दिलं जाईल असे सूचना फलक लावण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
रस्त्यावर कुत्र्यांना खायला घालताना आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर ‘संबंधित कायदेशीर चौकटीनुसार कारवाई केली जाईल’ असा इशारा ही न्यायालयाने दिला आहे.
“भटक्या कुत्र्यांना अनियंत्रित आहार दिल्यामुळे होणाऱ्या अनुचित घटनांबाबतच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देण्याची प्रथा बंद व्हावी यासाठी वरील निर्देश जारी केले जात आहेत. कारण यामुळे रस्त्यावर चालणाऱ्या सामान्य माणसाला मोठ्या अडचणी येतात,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याविषयीचे न्यायालयाचे आदेश
ज्या- ज्या प्राणीप्रेमींना भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घ्यायचं आहे त्यांनी महानगरपालिकेशी संपर्क साधावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने याबाबतीत म्हटलं आहे की, “इच्छुक प्राणीप्रेमींना रस्त्यावरील कुत्रे दत्तक घेण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका संस्थेकडे अर्ज करावा. अशा कुत्र्यांना टॅग करुन अर्जदाराला दत्तक म्हणून दिलं जाईल. दत्तक घेतलेल्या कुत्र्याने रस्त्यावर परत येऊ नये याची खात्री करणे हे दत्तक घेणाऱ्यांचे कर्तव्य असेल.”
देशभरातील भटक्या कुत्र्याविषयीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार म्हणून सामील करून खंडपीठाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली आहे. हे प्रकरण पूर्वी दिल्ली-एनसीआरपुरते मर्यादित होतं. तसेच विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या सर्व समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करुन घेतल्या आहेत.
या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर राष्ट्रीय धोरण तयार केले जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं.
महानगरपालिका संस्थांच्या कामात अडथळा आणण्याविरुद्ध प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांना दिलेले त्यांचे पूर्वीचे थेट निर्देश कायम राहतील, असंही पुन्हा एकदा न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
