पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 18 जानेवारी 2025 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 6.5 लाख प्रॉपर्टी कार्डाचे वितरण केले. या वितरणात छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख इथल्या शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले.
स्वामित्व योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. यामध्ये गावामधील मालमत्तेचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग केले जाते, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या घरांची कायदेशीर नोंद करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते.
या योजनेची सुरुवात 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायत दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती आणि त्यानंतर 11 ऑक्टोबर 2020 पासून प्रॉपर्टी कार्डाचे वितरण सुरू झाले.
स्वामित्व योजनेचे उ‌द्दिष्ट
स्वामित्व योजनेचे मुख्य उ‌द्दिष्ट म्हणजे ड्रोन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावाचे सर्वेक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवून देणे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची कायदेशीर नोंद मिळेल आणि जमिनीवर कायदेशीर हक्क हक् मिळाल्याने त्यांना कर्ज मिळवणेही सोपे होईल, तसेच जमिनीवरील वाद कमी होतील. याचा परिणाम ग्रामीण भागाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावरही होणार आहे.
ही योजना 2020 मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्राथमिक चाचणी प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आली होती. 2023-24 अखेर देशभरातील 6.62 लाख गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार होते. तर, सध्या या योजनेत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षण जलद आणि अचूकपणे केले जात आहे.
देशभरातील 3.17 लाख गावांमध्ये 92% सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि 1.53 लाख गावांसाठी 2.25 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले आहेत.
योजनेचे फायदे
– शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी मिळेल.
– कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
– जमिनीवरील हक्क स्पष्ट होईल, यामुळे वाद कमी होतील.
– ग्रामीण भागात जलद गतीने विकास होईल.
प्रॉपर्टी कार्ड मिळवण्यासाठी प्रक्रिया
– शेतकऱ्यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून माहिती मिळवावी लागेल.
– त्यानंतर ड्रोन किंवा जीआयएस सर्वेक्षण केले जाईल.
– सर्वेक्षणानंतर, शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील.
– अर्ज करताना आधार कार्ड, सातबारा उतारा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रांची आवश्यकता
– आधार कार्ड
– सातबारा उतारा
– जमीन मालकीचे इतर कागदपत्र (उदाहरणार्थ, वकिलपत्र, जात प्रमाणपत्र)
– ग्राम प्रशासन किंवा जिल्हा महसूल विभागाकडून कागदपत्रांची यादी मिळवता येईल.
स्वामित्व योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनातील बदल घडवून आणण्याचे सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे ग्रामीण भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी मोठे योगदान देईल.
