जर एखाद्या व्यक्तीला काही कारणास्तव शिक्षण थांबवावे लागले असेल, तर तिची आधीची शैक्षणिक पात्रता मान्य करून उच्च शिक्षणाच्या संधी त्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
याबाबत लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील, असं विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) चे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी नुकतंच सांगितलं.
हे नियम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकटीशी जुळतात. यामध्ये अनौपचारिक शिक्षण किंवा कामाच्या अनुभवातून शिकलेल्यांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात समाविष्ट करण्याचा यामागील मुख्य हेतू आहे.
या धोरणानुसार, पूर्वीच्या अनुभवांना मान्यता देऊन प्रवेश प्रक्रिया सोपी केली जाईल. यामुळे शिक्षणाचा कालावधी कमी होईल आणि व्यक्तींना त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर उच्च शिक्षणाचा मार्ग खुला होईल. UGC चे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार म्हणाले, “देशातील अनेक लोक औपचारिक शिक्षणाशिवाय काम करतात. त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी, त्यांच्या अनुभवांना शिक्षणात मान्यता देणे आवश्यक आहे.”
RPL (Recognition of Prior Learning) यामध्ये अनुभव आणि औपचारिक शिक्षणाची जोड दिली जाईल, यामुळे करियरच्या संधी वाढतील. युरोपीय देशांमध्ये देखील RPL हा उच्च शिक्षण धोरणाचा भाग आहे.
RPL च्या माध्यमातून नोकरीतील प्रशिक्षण, स्वयंसेवा, स्वतःचा अभ्यास, जीवन अनुभव, इंटर्नशिप आणि अप्रेंटिसशिपला शिक्षणात मान्यता मिळेल. पारंपरिक वैद्य, कारागीर, आणि सांस्कृतिक कार्यकर्त्यांच्या कौशल्यांना देखील मान्यता दिली जाईल.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, RPL ला विविध प्रक्रियांच्या माध्यमातून मान्यता दिली जाईल. या प्रक्रियेत उमेदवारांना त्यांच्या पूर्वीच्या शिक्षणाचा आणि कामाचा अनुभव दाखवण्यासाठी कागदपत्रे आणि इतर शिक्षणा संबंधित सर्व गोष्टींचा पोर्टफोलियो आवश्यक असेल. त्यांच्या अनुभवांची पडताळणी करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातील.
UGC चे म्हणणे आहे की, RPL मुळे व्यक्तींना उच्च शिक्षणाच्या नवीन संधी मिळतील, पारंपरिक कौशल्यांना औपचारिक पात्रता मिळेल आणि नोकरीच्या संधींमध्ये सुधारणा होईल. यामुळे पारंपारिक शिक्षण आणि औपचारिक शिक्षण यांच्यातील दरी कमी होईल, तसेच कौशल्य विकासासाठी खर्च कमी होईल.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ही भारतातील विद्यापीठ शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. UGCची भूमिका शिक्षणक्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
