दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेदरलँडची पद्धत वापरणार का?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि शेजारच्या प्रदेशातील अधिकाऱ्यांना पुढील आठ आठवड्यांच्या आत सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून टाकण्याचे आणि त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या काही महिन्यापासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांचे माणसांवरील हल्ल्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेकांना रेबीजची लागण झालेली आहे. यामध्ये अनेक लहान बाळांचा समावेश आहे. या भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीची दखल घेत जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या ठिकाणात जिथे भटक्या कुत्र्यांची प्रमाणाबाहेर वाढ झाली आहे त्यांना नागरी वस्तीतून अन्य ठिकाणी हलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात वेगवेगळे निर्देश सरकारला दिले आहेत हे वकिलांनी सरन्यायाधिशांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधिश बी.आर.गवई यांनी ‘ते स्वत: या सगळ्या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी करणार’, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढले

भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. जानेवारीमध्ये देशभरात सुमारे 4 लाख 30 हजार कुत्रे चावण्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. तर 2024 मध्ये एकूण 37 लाख कुत्रे चावण्याच्या घटना घडल्या आहेत.

मार्स पेटकेअरच्या ‘स्टेट ऑफ पेट बेघरपणा’ सर्वेक्षणानुसार देशातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या सुमारे 52.5 दशलक्ष आहे, तर अतिरिक्त आठ दशलक्ष कुत्रे हे आश्रयस्थानांमध्ये राहतात.

एकट्या दिल्लीत दहा लाख भटके कुत्रे असू शकतात, अशी शक्यता दिल्लीतील स्थानिक माध्यमांनी वर्तवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि त्यांच्या हल्ल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने पाऊले उचलली आहे. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला भटक्या कुत्र्यांना उचलून नियुक्त केलेल्या आश्रयस्थानांमध्ये  हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रेबीज झालेल्या कुत्र्यांनी ज्या कुत्र्यांना चावलं आहे, अशी प्रकरणे नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.

कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, “बाळं आणि लहान मुलं कोणत्याही परिस्थितीत रेबीजला बळी पडू नयेत. शहरातील भटक्या कुत्र्यांना अन्य ठिकाणी हलवलं तर नागरिकांना शाळकरी मुलं कुत्र्यांच्या दहशतीशिवाय मुक्तपणे फिरू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणात कोणिही भावना  गुंतवू नयेत.”

भटक्या कुत्र्यांना हटवण्यात अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाला कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

एकदा स्थलांतरित झाल्यानंतर, कुत्र्यांना रस्त्यावर, निवासी परिसरात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी परत आणू नये हेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की सध्याचे उपाय अपुरे आहेत. नसबंदी केवळ कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ रोखते, पण त्यामुळे रेबीजचा प्रसार कमी होत नाही, असं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे.

हे ही वाचा : रेबीजमुळं होणाऱ्या वाढत्या मृत्यूंची घेतली सुप्रीम कोर्टानं दखल!

भटक्या कुत्र्यांच्या निवाऱ्यासाठी दिल्ली सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करणार का?

काही जण न्यायालयाच्या निर्णयाला सार्वजनिक सुरक्षेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानतात, तर काहीजण त्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि भाजपाच्या नेत्या मनेका गांधी यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणतात की, “हा एक व्यवहार्य आदेश नाही… रागाच्या भरात असलेल्या व्यक्तीने दिलेला हा एक अतिशय विचित्र निर्णय आहे. रागावलेले निर्णय कधीही शहाणपणाचे नसतात. दिल्लीत एकही सरकारी निवारा नाही. तुम्ही किती निवारागृहांमध्ये 3 लाख कुत्रे ठेवाल? तुमच्याकडे एकही नाही. ती निवारागृहे बनवण्यासाठी तुम्हाला किमान 15 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. तुम्हाला अशा ठिकाणी 3 हजार निवारागृहे शोधावी लागतील जिथे कोणीही राहत नाही. तुम्हाला इतक्या जागा सापडणार आहेत का? आमि हे सगळं दोन महिन्याच्या मुदतीत करायचं आहे. तुम्हाला फक्त स्वच्छता कर्मचारी म्हणून 1.5 लाख लोकांना कामावर ठेवावं लागेल, ज्याचा खर्च पुन्हा कोट्यवधी होईल.

जेव्हा सरकारी कर्मचारी विविध भागात, कुत्रे आणायला जातील तेव्हा प्रत्येक रस्त्यावर मारामारी होईल कारण प्राणीमित्र कुत्र्यांना जाऊ देणार नाहीत. दररोज मारामारी होईल. आपल्याला ही अस्थिरता निर्माण करणारी परिस्थिती हवी आहे का? इतर राजकीय पक्ष भाजपवर हल्ला करण्यासाठी त्यात उतरतील. जेव्हा इथून कुत्रे विस्थापित होतील, तेव्हा जवळच्या राज्यांमधून कुत्रे दिल्लीत येतील, कारण इथे जास्त अन्न असेल. मग, एका आठवड्यात, दिल्लीत आणखी 3 लाख कुत्रे असतील, त्यांची नसबंदी तर केलेली नसणार. मग पुन्हा एकदा नसबंदी कार्यक्रमासाठी शेकडो कोटी खर्च करणार का?” असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हे निर्देश भारताच्या प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023 च्या विरोधात आहेत हे अनेक प्राणीमित्रांनी निदर्शनास आणून दिले आहेत.

जगात अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांमुळे किंवा अन्य प्राण्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अन्य देशांनी काय उपाय वा धोरणं राबवली आहेत ते जाणून घेऊयात.

भूतानचं धोरण

भूतान या भारताच्या शेजारील देशाने भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवलं आहे.  2023 मध्ये  भूतानने त्यांच्या ‘नॅशनवाइड अ‍ॅक्सिलरेटेड डॉग पॉप्युलेशन मॅनेजमेंट अँड रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम’ द्वारे त्यांच्या भटक्या कुत्र्यांचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण साध्य केलं आहे.

गेल्या 14 वर्षांपासून चाललेल्या नसबंदी मोहिमेपासून प्रेरणा घेत 2021 मध्ये रेबीज मुक्त चळवळ सुरू केली होती. या चळवळीत 61,680 कुत्र्यांचं निर्जंतुकीकरण केलं होतं. त्यापैकी 91 टक्के भटके कुत्रे होते. तर 58,581 कुत्र्यांना रेबीज विरूद्ध लसीकरण केलं होतं. याव्यतिरिक्त, 32 हजार 500 हून अधिक पाळीव कुत्र्यांना मायक्रोचिप करून नोंदणी केली होती. या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 29 कोटी रुपये खर्च आला. आणि त्यात 12,812 कर्मचारी सहभागी झाले होते.

नेदरलँड्सचा शून्य भटक्या कुत्र्यांकडे प्रवास

भटक्या कुत्र्यांवरील नियंत्रणासाठी आणि त्यांचं आरोग्य जपण्यासाठी सर्वाधिक वेळा नेदरलँडचं उदाहरण जगभरात दिलं जातं. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला, नेदरलँड्समध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या सुळसुळाट होता.

सुरुवातीच्या सरकारी उपाययोजना – जसं की कुत्र्यांच्या गळ्यात पट्टा बांधणे, त्यांची तोंड बांधून ठेवणे (मुझल कायदा)  त्यांना मारणे आणि कुत्र्यांवर कर आकारणे अशा अनेक उपाययोजना केल्या  मात्र त्या परिणामी ठरल्या नाहीत. अनेकदा लोक आर्थिक क्षमता असेपर्यंत कुत्रे पाळत त्यावर कर बरत पण कालांतराने त्यांना रस्त्यावर मोकळं सोडून देत. 20 व्या शतकाच्या अखेरीस, देशाने प्राणी कल्याण, जबाबदारी आणि लोकसहभाग यांना सामायिक करणारा दृष्टिकोन स्वीकारला.

नेदरलँडच्या या धोरणातील मुख्य गोष्टी –

दुकानातून खरेदी केलेल्या कुत्र्यांवर जास्त कर लादले गेले. ज्यामुळे व्यावसायिक खरेदीऐवजी आश्रयस्थानांमधून दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले. या धोरणामुळे दत्तक घेण्याचे प्रमाण लक्षणियरित्या वाढले. ज्यामुळे हजारो भटकी कुत्रे रस्त्यावरून आश्रयस्थानात आणि तिकडून लोकांच्या घरात राहू लागली.

सीएनव्हीआर कार्यक्रम (कलेक्ट, न्यूटर, लसीकरण, परतावा) या कार्यक्रमामुळे वैद्यकीय तपासणीद्वारे त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली. भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी मोफत पशुवैद्यकीय सेवा दिल्या.

क्रूरताविरोधी कडक कायदे निर्माण केले. यामध्ये कुत्र्याला रस्त्यावर सोडून देणं आणि त्यााच गैरवापर करणं गुन्हा ठरतो. याअंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 16लाख 39हजार 984 रुपयेपर्यंत दंड होऊ शकतो.

प्राण्यांना वाचवणे, गैरवापराची चौकशी करणे आणि प्राणी कल्याण कायदे लागू करणे हे एक समर्पित प्राणी पोलिस दल आहे.

डच सरकारने भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी देशव्यापी मोहिमा राबवल्या. ज्यामध्ये प्राण्यांना उपासमार, दुर्लक्ष आणि गैरवापरापासून वाचवण्यास मदत झाली.

यासर्व उपाययोजनामुळे काही महिन्यांतच, 70 टक्क्यांहून जास्त मादी कुत्र्यांची नसबंदी केली. ज्यामुळे रस्त्यावर जन्मणाऱ्या कुत्र्यांच्या पिल्लांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली.

नेदरलँड्सने भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाला केवळ सार्वजनिक आरोग्याची चिंताच नाही तर नैतिक कर्तव्य देखील ठरवले.

या उपक्रमाअंतर्गत दहा लाखांहून जास्त कुत्रे दत्तक घेण्यात आली आहेत. 1923 पासून रेबीजचा आजार नाहीसा झाला आहे. आणि आता अंदाजे 90 टक्के कुटुंबे कुत्र्याला कुटुंबातील सदस्य मानतात.

दिल्लीत नेदरलँडप्रमाणे धोरण राबवता येईल का?

नेदरलँडप्रमाणे दिल्लीत हे धोरण राबवण्यासाठी कायद्यात बदल करणं पुरेसं नाही.  त्यासाठी सतत सार्वजनिक आरोग्य मोहीम, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि दत्तक घेण्याच्या आणि जबाबदार मालकीकडे सार्वजनिक दृष्टिकोनात बदल करणं गरजेचं आहे.

भारतातील ABC दृष्टिकोन आधीच नेदरलँड्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या CNVR धोरणाच्या काही भागांशी सुसंगत आहे. तरिही, संसाधनांची कमतरता, गर्दीने भरलेले आश्रयस्थान आणि महानगरपालिका संस्था आणि प्राणी कल्याण संस्थांमधील तुटपुंज्या समन्वयामुळे भारतात प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.

त्यामुळे भारतात निवारा क्षमता, पशुवैद्यकीय सेवा आणि दत्तक अनुदान प्रोत्साहन मोहिमा वाढवल्याशिवाय, ही समस्या सोडवता येणार नाही.

ज्याप्रमाणे नेदरलँड्सने पाळीव प्राण्यांच्या दुकानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कुत्र्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला तशी पद्धत भारतात करता येऊ शकते. या करातून मिळाणारे पैसे पुन्हा नसबंदी, लसीकरण आणि निवारा कार्यांसाठी वापरता येऊ शकतात.

त्याचप्रमाणे, कुत्र्यांना रस्त्यावर सोडून देणं किंवा त्यांचा गैरवापर करण्याऱ्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी समर्पित प्राणी कल्याण अंमलबजावणी युनिट्स ही भारतात स्थापना करता येतील.

सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, रेबीजचे रुग्ण कमी करण्यासाठी भटक्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कुत्र्यांचे सामूहिक लसीकरण हे रेबीज नियंत्रणासाठी सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पण दीर्घकालीन कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नसबंदी मोहिमा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.

नैतिक दृष्टिकोनातून, भूतान आणि डच दोन्ही मॉडेल्स दाखवून देतात की जेव्हा अधिकारी आणि नागरिक एकत्र काम करतात तेव्हा मानवी उपाय साध्य करता येतात.

हे ही वाचा : असिस्टंट डॉग डे : प्रशिक्षक श्वानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस