कामगार संघटना आणि कायदा

कामगार संघटना स्थापन करण्याचे निकष

ज्या आस्थापनेत 50 हून अधिक कामगार काम करत असतील, त्या आस्थापनेतील बहुतांश कामगार ज्या कामगार संघटनेचे सभासद आहेत, अशी कामगार संघटना ही ‘महाराष्ट्र रेकगनिशन ऑफ ट्रेड युनियन अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसेस अॅक्ट’ या कायद्याखाली स्वतःला ‘मान्यताप्राप्त’ हा दर्जा घेऊ शकते. याकरता त्यांचे मागील सहा महिन्यांचे कागदपत्र चोख हवेत. कागदपत्र आणि अन्य गोष्टींची पडताळणी करून कामगार विभागाकडून अशा संघटनेला हा दर्जा मिळतो. एखाद्या आस्थापनेत अशी मान्यताप्राप्त संघटना असेल तर, कंपनी किंवा मालक त्या संघटनेसोबतच वाटाघाटी करतात. यात दोन युनियन्समधील संघर्ष टाळला जातो. पण समजा काही कारणाने अथवा कालावधीनंतर कामगारांचा या मान्यताप्राप्त संघटनेवरील विश्वास ढळला तर, कामगार त्या संघटनेचा पाठींबा काढून या संघटनेचा ‘मान्यताप्राप्त’ हा दर्जा काढण्याकरता कोर्टात जाऊ शकतात. सोबतच कामगार दुसरी संघटना स्थापन करून वरील प्रक्रिया परत करतात. आणि दुसऱ्या संघटनेला मान्यताप्राप्त युनियनचा दर्जा मिळतो.

कामगार संघटना नोंदणी प्रक्रिया

श्रमिक संघ अधिनियम (ट्रेड युनियन ॲक्ट) 1923 मध्ये नोंदणी झाल्यावरच एखाद्या संघटनेला कामगार संघटना म्हणून मान्यता मिळते. कामगार विभागातील निबंधकांकडे कामगार संघटनेला ही नोंदणी करावी लागते. या कायद्याअंतर्गत कामगारांप्रमाणेच मालकांच्या संघटनांचीही नोंदणी केली जाते. एखादी संघटनेची नोंदणी करताना त्या संघटनेत किमान सात कामगार असावे लागतात. या नोंदणीदरम्यान संघटनेच्या ‘घटनेला’ खूप महत्व असतं. या घटनेत या संघटनेची व्याप्ती कोणत्या व्यवसायात असणार आहे, कार्यक्षेत्र हे नमूद असतं. त्यासोबत संघटनेची जनरल बॉडी मिटिंग, बँक खातं, या करताचे बैठकीचे ठराव अर्जासोबत जोडावे लागतात. पूर्वी फक्त मुंबईतील कामगार कार्यालयात ही नोंदणी होत असे. मात्र आता विभागनिहाय कामगार कार्यालयांमध्ये ही नोंदणी करता येते.   

मालक संघटनांची भूमिका

संप किंवा वाद यामध्ये शक्यतो एका आस्थापनेतील अंतर्गत कामगार संघटनेचा सहभाग असतो. त्यामुळे त्याठिकाणी मालकांच्या संघटनेचा संबंध येत नाही. लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योग क्षेत्र अशा सर्वच ठिकाणचे मालक एका मालक संघटनेत येऊ शकतात.  कापड बाजार किंवा पेपर बाजार यासारख्या ठिकाणी हजारो आस्थापना असतात. एखाद्या गटातील आस्थापनांचे विषय एक असतात. कामगार एकाच वेळी वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये काम करतात.  उदा, मुंबईतील काळबादेवीमध्ये मोठ्या कापड बाजारात अनेक छोट्या आस्थापना आहेत. अशावेळी सर्व कामगार आणि मालक यांच्यातील चर्चा मालक संघटना आणि कामगार संघटना यांच्यादरम्यान होते.

हे ही वाचा  : कामगार नुकसानभरपाई कायदा

कामगार संघटनांच्या अखत्यारितील विषय

कामगारांचे प्रश्न कामगार संघटनेच्या माध्यमातून मालकांपर्यंत पोहचवण्यात येतात. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ॲक्टनुसार एखाद्या कामगाराला कामावरून कमी केल्यावर कामगार विभागाकडे तो कामगार स्वतः थेट तक्रार दाखल करू शकतो. जनरल डिमांडस् म्हणजे संपूर्ण आस्थापनेमध्ये कामगारांच्या पगाराची मागणी, पगारवाढ, बोनस, रजा, एलटीए अशा कामगारांच्या सर्वसाधारण मागण्यांकरता कामगार संघटना बाजू मांडतात. कामगार संघटनेत काम करणाऱ्या व्यक्तींना कामगार कायद्याचे ज्ञान असते. त्यामुळे ते कामगारांची बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडू शकतात.     

कामगार संघटनांमधले अंतर्गत वाद

एकच कामगार संघटना आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांमधले वाद, वेळेवर निवडणुका न घेणं, दोन संघटनांमधले वाद अशा प्रकारचे वाद इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ॲक्टमध्ये येतात. हे वाद कामगार विभागामध्ये सामंजस्याने सोडवण्यात अपयश आल्यास कामगार न्यायालयात दाद मागितली जाते. कामगार संघटनेच्या अंतर्गत असणारे वाद आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित, आर्थिक लाभ, कामगार नसताना त्या संघटनेत शिरकाव, निवडणुकांसंबधीचे वाद, आक्षेप अशा प्रसंगी कामगार निबंधक दोन्ही गटांना चर्चेसाठी बोलावतात. निबंधकांना आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं लक्षात आल्यास ते ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन कामगार न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात. कारण निबंधक याप्रकरणी निर्णय देऊ शकत नाही.  

कामगार संघटनांकरताच ‘काळा कायदा’

इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ॲक्टला समांतर असा ‘बॉम्बे इंडस्ट्रियलेशन ॲक्ट’ आहे. आता त्याचं नाव ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलेशन ॲक्ट’ करण्यात आलं आहे. हा कायदा फक्त महाराष्ट्रातच लागू आहे. हा कायदा काही ठराविक आस्थापनांनाच लागू होतो. टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमधल्या सर्व मिल्स, बँका आणि विदर्भातील काही इंडस्ट्रींचा यात समावेश आहे. यानुसार तालुका किंवा स्थाननिहाय एकच मान्यताप्राप्त युनियन असते. ही युनियन केवळ एखाद्या कारखान्यापुरती मर्यादीत नसते तर संपूर्ण तालुक्याचं ती प्रतिनिधीत्व करते. म्हणजेच एखाद्या व्यवसायाचं त्या तालुक्यासाठीचं प्रतिनिधीत्व ही मान्यताप्राप्त युनियन करते. उदा. मुंबई या तालुक्यातील टेक्सटाईल इंडस्ट्रीकरता एकच कोणतीतरी मान्यताप्राप्त संघटना ही प्रतिनिधीत्व करणार. सध्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही मुंबईतील टेक्सटाईलचं प्रतिनिधीत्व करते. 1982 च्या गिरणी कामगारांच्या संपात कामगारांना दत्ता सामंत यांच्या युनियनचं सदस्यत्व हवं होतं. पण राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाला आधीच कायदेशीर मान्यता असल्यानं, दत्ता सामंतांच्या युनियनला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नव्हती. त्यामुळं बॉम्बे इंडस्ट्रियलेशन ॲक्टला त्यावेळी कामगारांकडून ‘काळा कायदा’ असं नाव पडलं. सतत होणारे संप, कामगारांचे वाद टाळून एखादी इंडस्ट्री सुरळीतपणे चालण्याकरता या कायद्याची गरज असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतं. 

 हे ही वाचा : कामगारांच्या तक्रारी- ऑनलाईन दखल आणि न्यायालये

कामगार संघटना आणि कामगारांमधील वाद

कामगार संघटना आणि कामगारांमध्येच वाद झाल्यास याची तक्रार कामगार उपनिबंधकांकडे करू शकतात. कधीकधी बाहेरील व्यक्ती कामगार संघटनेत हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न करत असते. संबंधित कामगार त्या कामगार संघटनेचा सभासद आहे की नाही, हे उपनिबंधक तपासतात. तक्रारदाराची नोंदणीपावती तपासली जाते. त्यानंतर निवडणूक, निधीचा गैरवापर याची चौकशी केली जाते. या चौकशीत तथ्य आढळल्यास उपनिबंधक ही केस कोर्टात दाखल करण्यास सांगतात. काहीवेळा उपनिबंधकांच्या समोरच हे वाद सामोपचारानं मिटवले जातात.

कामगार संघटनांची सभासद फी किती असावी

कामगार संघटनेच्या घटनेमध्येच सभासद शुल्क किती असावं, हे लिहिणं बंधनकारक आहे. किमान पाच रुपये ते सभासदाला परवडेल इतकंच हे शुल्क असावे. काही वर्षांपूर्वी सिने इंडस्ट्रीमधील मेकअप आर्टिस्ट आणि अन्य संघटनांनी सदस्यत्वाकरता 35 ते 50 हजार रुपये घेण्याचे ठराव केले होते. ही बाब निबंधकांच्या लक्षात आल्यावर एवढं शुल्क घेऊ शकत नसल्याचं या संघटनांना सांगितलं. पण संघटनांना हे मान्य न झाल्यानं प्रकरण कोर्टात गेलं. कोर्टानं या संघटनांना सदस्यांना परवडेल अशी रक्कमच सदस्य शुल्क म्हणून ठेवण्याचे आदेश दिले.

कामगार संघटनांच्या घटनेमध्ये काय बाबी लिहिल्या आहेत, याकरता कामगारही सजग असणं गरजेचं आहे. संघटनांच्या कामातही पारदर्शकता असायला हवी. तरचं खऱ्या अर्थानं कामगारांचा विकास होऊ शकतो. नाहीतर संघटना ज्या कामगारांसाठी लढायला स्थापन झाली, त्याच कामगारांवर संघटना अन्याय करत आहे असं होईल. संघटनांची वार्षिक सभा, वार्षिक लेखे हे दरवर्षी होत आहे ना, याकडे कामगार संघटना सदस्यांनी लक्ष द्यायला हवं. यात कसूर झाल्यास संघटनांची नोंदणी रद्द होऊ शकते. त्यामुळं नियमित सभा, वार्षिक लेखे यांचे अहवाल निबंधकांकडे वेळेवर जात आहे ना, याकडे कामगार संघटनेच्या सदस्यांनी लक्ष द्यायलाच हवं.