गेल्या काही वर्षांपासून सगळीकडे डिजिटल कारभार चालतो. त्यामुळे कोणत्याही कोपऱ्यातून आपल्याला एका क्लीकवर माहिती मिळवता येते, पैशांचा व्यवहार करता येतो आणि शासनाकडे तक्रारही दाखल करता येते. ‘आपलं सरकार’ हे महाराष्ट्र शासनाचं सर्व विभागांकरताचं एक सामायिक पोर्टल आहे. यात आपल्याला सर्व विभागांची माहिती मिळते. तसंच एखाद्या विभागाची तक्रारही इथं देता येते. कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीही ‘आपलं सरकार’ पोर्टलवर कामगार विभागात दाखल कराव्या लागतात. पण अनेकदा आपल्या तक्रारीची दखलच घेतली जात नाही असं तक्रारदारांकडून ऐकायला मिळतं.
‘आपलं सरकार’मध्ये तक्रारींची दखल कशी घेतली जाते?
ऑनलाईन आलेल्या तक्रारी मंत्रालयातून कामगार विभागाकडे वर्ग करण्यात येतात. कामगार विभागात किमान वेतन, बोनस, ग्रॅज्युएटी, कामावरून कमी करणे विषयानुरुप ही तक्रार त्या त्या विभागाकडे आणि कार्यक्षेत्राकडे पाठवण्यात येते. संबंधित अधिकाऱ्याकडे ही तक्रार आल्यावर त्याने 21 दिवसांच्या आत त्यावर कारवाई करायची असते. हा अधिकारी तक्रार दाखल करून घेतो. आणि मग आवश्यक असेल तर कर्मचारी आणि मालकाला प्रत्यक्ष बोलावून तोडगा काढायचा प्रयत्न केला जातो. कामगार कायद्यात बसणारी ही समस्या असेल तर त्या त्या कलमानुसार यावर कारवाई करण्यात येते. या सर्व गोष्टी पोर्टलवरही अपलोड होत असल्यानं तक्रारदाराला काय कारवाई केली हे पाहता येते.
थेट कार्यालयातही तक्रार
कामगार आयुक्तांच्या www.mahakamagar.gov.in या वेबसाईटवर सर्व कामगार कार्यालयांचे पत्ते आणि इमेल दिलेले आहेत. या कार्यलयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाने किंवा ईमेलद्वारे तक्रारी दाखल करता येतात. अशा सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर कारवाई केली जाते आणि तक्रारदाराला त्याबद्दल कळवण्यात येतं. प्रत्येक केसकरता कामगार विभागानं ती तक्रार किती दिवसांत निकाली काढावी याची मर्यादा कायद्यानं घालून दिली आहे.
कामगार अधिकाऱ्याच्या ‘फिल्ड व्हिझिट’ संगणक ठरवतं
पूर्वी कामगार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात महिन्याला 70 ते 150 आस्थापनांच्या भेटी त्यांच्या हुद्द्यानुसार सक्तीचे होते. अशा भेटींदरम्यान कामगारांशी चर्चा व्हायची आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेतले जायचे. फॅक्टरीचे नियम तपासणीही व्हायची. आता मात्र या भेटी तंत्रज्ञानावर अवलंबून झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सीआयएस म्हणजेच Central Inspection System यामध्ये सर्व आस्थापनांची माहिती वर-खाली होते. आणि ही यंत्रणा त्या त्या महिन्यात कोणत्या आस्थापनांना भेटी द्यायच्या हे निश्चित करते. त्यानुसार दर महिन्याला संगणक प्रत्येक अधिकाऱ्याला 5-6 आस्थापना तपासणीसाठी नेमून देते. या तपासणी झाल्यावर अधिकाऱ्याला ही माहिती ऑनलाईन भरावीच लागते. त्यासोबतच तक्रार आल्यास सीआयएसमध्ये त्या आस्थपनेची तात्काळ तपासणी करण्याकरता अधिकारी नियुक्त करण्यात येतो. तक्रार प्राप्त झाल्यावर धडक तपासणीही करण्यात येतेच. एखाद्या ठिकाणी अपघात झाल्यास तिथंही लगेचच तपासणी करून सुरक्षा यंत्रणा आणि कामगार कायद्याचं पालन होत आहे ना, हे तपासलं जातं.
सीआयएसमुळे मालकांनांही पूर्वसुचना
सीआयएसमुळे मालकांना अधिकारी भेटीची आगाऊ सूचना मिळत येते. दोन्ही पक्षांना समान वागणूक किंवा या पद्धतीत पारदर्शकता यावी म्हणून ही यंत्रणा तयार केली असली तरी मालक वर्ग आधीच सावध होतो. पूर्वी कारखानदारांची ओरड असायची की, कामगार अधिकाऱ्यांकडून त्रास होतो. तर या नव्या यंत्रणेत त्यांनाही ‘निरिक्षणांची’ माहिती मिळत असल्याने त्यांच्याकडचे आरोप बंद झाले.
कोर्टातील तारीख पे तारीख आणि कामगार विभाग
तक्रारीवर कामगार आणि मालक यांच्यामध्ये कामगार विभागात तोडगा निघत नाही, अशावेळी कामगार विभाग ती केस कामगार न्यायालयात दाखल करायला संदर्भ देते. आणि एकदा का केस कामगार न्यायालयात दाखल झाली की कामगार विभागाची भूमिका केवळ त्या केसशी संबंधित कागदपत्र न्यायालयानं देणे, साक्षी पुरावे असल्यास ते सादर करणं एवढीच असते. न्यायालयाकडे असणाऱ्या केसेसच्या संख्येमुळं कदाचित याला जास्त दिवस लागतात.
कामगार कायदे लागू होण्यासाठीचे निकष
प्रत्येक कायद्यात याकरता वेगवेगळे निकष आहेत. फॅक्टरी, दुकानं, प्रोडक्शन युनिट यासर्वांकरता कामगारसंख्येनुसार प्रत्येक कायद्यात वेगवेगळे निकष आहेत. ग्रॅज्युइटीकरता आस्थापनेकरता दहाहून अधिक कामगार आणि किमान पाच वर्ष सर्व्हिस आवश्यक असते. किमान वेतन अधिनियम लागू होण्याकरता 67 श्येड्युल्ड एम्प्लॉयमेंटमधल्या आस्थापना हव्या असतात. बोनस, ईएसआयकरताही किमान दहा कामगार हवेत. तसेच ईएसआय लागू होण्याकरता त्या कामगाराचे वेतन 21 हजाराहून कमी हवे. पण कुठेनं कुठं कोणत्या तरी पद्धतीनं प्रत्येकाला कामगार कायदा लागू होतोच.
खाजगी विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजांमध्ये कामगार कायदा
खाजगी विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजांमधील शिक्षकांना वेगळं ट्रिबिन्युल आहे. शिक्षक या ट्रिबिन्युलमध्ये त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतात. टेक्निकल, प्रशासकीय स्टाफ आणि शिपाई यांना कामगार कायदे लागू होतात. अनुदानित शाळांनी जर महाराष्ट्र सिव्हिल सर्विस रूलचा स्वीकार केला असेल तर त्यांना महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिबिन्युल-मॅटचे कायदे लागू होतात.
ऑफर लेटर की अपॉईंटमेंट लेटर?
नोकरीच्या सुरुवातील ऑफर लेटर दिलं जातं. त्यात तुम्हांला किती पगार आणि काय फायदे कंपनीकडून देण्यात येतील याबद्दल माहिती असते. तो पगार कर्मचाऱ्याला मान्य असेल-नसेल याबाबतची बोलणी अपॉईंटमेंट लेटरच्या आधी होतात. ऑफर लेटरला कर्मचाऱ्याची मान्यता असल्याचं किंवा उभय पक्षाला काही मान्य बदल करून व्यवस्थापनाला कळवल्यानंतर कर्मचाऱ्याला अपॉईंटमेंट लेटर देण्यात येत. मात्र बऱ्याचदा कर्मचारी ऑफर लेटरलाच अपॉईंटमेंट लेटर समजतो. आस्थापनाही याकडे दुर्लक्ष करते. पण समजा कंपनी आणि कर्मचाऱ्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास, ऑफर लेटर कामगार विभाग ग्राह्य धरते. तसेच पेमेंट स्लीपही ग्राह्य धरली जाते.आतापर्यंत अपॉईंटमेंट लेटर सक्तीचे नव्हतं. पण आता कामगार विभाग नवे चार कोड आणत आहे. त्या नवीन कोडमध्ये अपॉईंटमेंट लेटरची सक्ती करणार आहे.
