काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने भारताच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता 27 ऑगस्ट 2025 पासून हे नवे नियम प्रत्यक्ष लागू झाले आहेत. नव्या धोरणानुसार काही भारतीय वस्तूंवर 50% पर्यंत जास्त टेरिफ लागणार आहे. आणि याचा थेट फटका भारतातील लाखो कामगारांना बसणार आहे. कारण अमेरिका ही भारतासाठी एक खूप मोठी बाजारपेठ आहे.
भारतातील काही उद्योग हे मुख्यतः निर्यातीवर चालणारे आहेत आणि त्यांची कमाई मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या नव्या टेरिफमुळे अनेक उद्योग संकटात सापडले आहेत.
एखाद्या उद्योगावर टेरिफचा किती परिणाम होईल, हे मुख्यतः तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे
-तो उद्योग अमेरिकेला किती प्रमाणात माल पाठवतो.
-त्यांच्या एकूण निर्यातीपैकी अमेरिकेचा किती टक्के हिस्सा आहे.
-नवीन टेरिफमुळे एकूण शुल्क किती टक्क्यांनी वाढलं आहे.
जर एखादं क्षेत्र अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत असेल, त्यांच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा मोठा वाटा असेल आणि त्यावर टेरिफसुद्धा खूप जास्त असेल, तर त्यांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
या टेरिफचा सर्वाधिक फटका कोणत्या उद्योगांना बसणार?
काही प्रमुख उद्योग आहेत ज्यांना या नवीन नियमांचा मोठा फटका बसणार आहे. यातील काही प्रमुख क्षेत्र आहेत, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया.
1. झिंगा (Shrimp) उद्योग
भारत हा जगात झिंगा निर्यात करणारा एक मोठा देश आहे. विशेषतः आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये झिंगा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतं. 2024-25 मध्ये भारताने जवळपास 2.4 अब्ज डॉलरचा झिंगा फक्त अमेरिकेत निर्यात केला होता. ही निर्यात एकूण झिंगा निर्यातीच्या एक तृतीयांश म्हणजेच जवळपास 32 टक्के होती.
मात्र, अमेरिकेने आधी यावर 10% टेरिफ लावला होता, पण आता त्यात 50% ची वाढ होऊन तो थेट 60% झाला आहे. त्यामुळे झिंग्याचा दर कमी झाला आहे. स्थानिक बाजारातही त्याचे भाव पडलेत आणि शेतकऱ्यांच्या हातातलं उत्पन्नही घटलं आहे.
2. हिरे आणि दागिने उद्योग
हिरे, सोने आणि दागिने उद्योगात भारत अमेरिकेला जवळपास 10 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. मात्र, यावरचं टेरिफ 2 टक्क्यांवरून थेट 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आलं आहे. त्यामुळे गुजरातमधील सुरतसारख्या ठिकाणी, जिथं लाखो लोक हिरे पॉलिशिंगचे काम करतात, तिथं उत्पादन थांबवण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी मजुरांना कामावरून घरी पाठवण्यास सुरुवातही झाली आहे. या टेरिफमुळे त्यांच्या रोजगाराला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
3. कापड आणि तयार कपडे उद्योग
कपड्यांचा व्यवसाय तर अजूनच मोठ्या अडचणीत आला आहे. भारताने मागच्या वर्षी अमेरिकेला सुमारे 10.8 अब्ज डॉलरचे कापड निर्यात केले होते. यात फक्त कपड्यांचा वाटा 5.4 अब्ज डॉलर होता. आता या निर्यातीवरचं टेरिफ तब्बल 64 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. त्यामुळे तिरपूर (तामिळनाडू), नोएडा, गुरुग्राम, लुधियाना आणि बेंगळुरू या कपड्यांच्या उद्योगांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी नवीन ऑर्डर्स रद्द झाल्या आहेत. काहींनी मनुष्यबळ कपात सुरू केली आहे आणि अनेक ठिकाणी उत्पादन शिफ्ट्स कमी करण्यात आल्या आहेत.
इतर कोणत्या क्षेत्रांना फटका बसणार?
गालिचे (Carpets): भारताच्या एकूण गालिचा निर्यातीपैकी 58.6% निर्यात अमेरिकेला होते. त्यावरचा टॅरिफ 2.9% वरून 52.9% पर्यंत वाढवला आहे.
हस्तकला (Handicrafts): हस्तकला उद्योगावरही याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
चामड्याच्या वस्तू आणि बूट: या उद्योगांनाही मोठा फटका बसणार आहे. त्यांच्या उत्पादनात घट आणि रोजगार कमी होण्याची शक्यता आहे.
कृषी उत्पादने: बासमती तांदूळ, मसाले, चहा, डाळी आणि तीळ यांसारख्या शेती उत्पादनांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : अमेरिकेने भारतातील ‘गवार’ भाजीला टॅरिफमधून का दिली सूट?
धातू उद्योगावर कमी परिणाम
या सगळ्यामध्ये धातू क्षेत्रावर म्हणजेच, स्टील, ॲल्युमिनियम, तांबे यांच्यावर इतर तुलनेने कमी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिका भारतीय धातूंसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ नाही. पण तरीही दिल्ली-एनसीआर आणि पूर्व भारतातील अनेक लहान-मोठे युनिट्स अमेरिकेतील निर्यातीवर काही प्रमाणात तरी अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांनाही काहीसा फटका बसू शकतो.
या उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकार काय करत आहे?
केंद्र सरकारला या समस्येची जाणीव आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे की हा परिणाम तात्पुरता असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ‘स्वदेशी’चा नारा देत ‘व्होकल फॉर लोकल’ला प्रोत्साहन दिलं आहे. जेणेकरून आपली अर्थव्यवस्था निर्यातीवर कमी अवलंबून राहील.
याशिवाय, निर्यातदारांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सरकार एक बहु-मंत्रालयीन योजना तयार करत आहे. यामध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी इतर 40 देशांमध्ये विशेष कार्यक्रम सुरू करणे, निर्यातदारांना आर्थिक मदत देणे, आणि नवीन बाजारपेठा शोधण्यात मदत करणे यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही सांगितले आहे की केंद्रीय बँक शक्य ती सर्व मदत करण्यास तयार आहे.
एकंदरीत, अमेरिकेच्या या नव्या टेरिफ निर्णयामुळे भारतातील अनेक उद्योगांपुढं मोठं संकट उभं राहिलं आहे.
