गेल्या काही वर्षांपासून ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेची चर्चा सगळीकडेच सुरू आहे. त्यात फक्त मोठमोठे रस्ते, इमारती किंवा उद्योगधंदे नाहीत, तर त्यात महिलांचा सहभाग किती महत्त्वाचा आहे हे दिसत आहे. कामगार मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सात वर्षांत भारतातील महिलांच्या रोजगार दरात मोठी वाढ झाली आहे. ही फक्त आकडेवारी नाही, तर हे आपल्या महिलांनी मिळवलेल्या यशाचं आणि त्यांच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतीक आहे.
सात वर्षांत रोजगार जवळपास दुप्पट
2017-18 मध्ये भारतात, महिलांचा रोजगार दर फक्त 22% होता. पण 2023-24 मध्ये तो तब्बल 40.3% पर्यंत पोहोचला आहे. फक्त सात वर्षांत हा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे. यासोबतच, महिलांमधील बेरोजगारीचा दरही 5.6% वरून 3.2% पर्यंत खाली आला आहे.
ही आकडेवारीच आपल्याला सांगते की, महिलांना पुढे जाण्यासाठी, व्यवसाय, नोकरी करण्यासाठी अधिक संधी मिळत आहेत. आणि त्या या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. ही वाढ फक्त मोठ्या शहरांमध्येच झालेली नाही. तर गावागावातील महिलांमध्येही महिलांच व्यवसाय आणि नोकरी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या रोजगारात 96% वाढ झाली आहे. तर शहरी भागात ही वाढ 43% आहे.
शिक्षित महिलांचा वाढता सहभाग
आजच्या महिला फक्त शारीरिक श्रमाची कामं करत नाहीत. तर त्या उच्च शिक्षण घेऊन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपलं कौशल्य दाखवत आहेत. ज्या महिलांनी पदवी घेतली आहे, त्यांच्या रोजगाराची क्षमता 2013 मध्ये 42% होती, ती आता 47.53% झाली आहे. तसंच,ज्या महिलांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे, त्यांचा रोजगार दर 2017-18 मध्ये 34.5% होता, तो आता 40% झाला आहे. शिक्षणामुळे महिलांना अधिक चांगली आणि स्थिर नोकरी मिळत आहे.
संघटित क्षेत्रातही महिला पुढे
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सात वर्षांत 1.56 कोटी महिला औपचारिक म्हणजेच संघटित क्षेत्रात रुजू झाल्या आहेत. त्यामुळे महिला केवळ काम करत नाहीत, तर त्यांना भविष्य निर्वाह निधीसारखे सामाजिक फायदेही मिळत आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘ई-श्रम’ पोर्टलवर 16.69 कोटींपेक्षा जास्त असंघटित महिला कामगारांनी नोंदणी केली आहे. यामुळे त्यांना सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळतोय.
‘उद्योजिका’ महिला
आजच्या महिला फक्त नोकरीच्या मागे धावत नाहीत, तर त्या स्वतःचा व्यवसायही सुरू करत आहेत. कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये 51.9% असलेल्या महिला स्व-रोजगाराचा दर आता 67.4% झाला आहे. भारतातील महिला आता खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होत आहेत आणि सरकारही त्यांना मदत करत आहे.
महिलांसाठी सरकारच्या काही प्रमुख योजना
स्टार्टअप इंडिया: या योजनेत नोंदणी झालेल्या एकूण स्टार्टअप्सपैकी जवळपास 50% स्टार्टअप्समध्ये किमान एक तरी महिला संचालक आहे.
पीएम मुद्रा योजना: या योजनेतून दिलेल्या एकूण कर्जांपैकी तब्बल 68% कर्ज महिलांना मिळालं आहे. याची किंमत 14.72 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
पीएम स्वनिधी योजना: या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये सुमारे 44% महिला आहेत.
लखपती दीदी योजना: या योजनेअंतर्गत, देशभरात सुमारे 2 कोटी महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत.
याशिवाय, ‘नमो ड्रोन दीदी’ आणि ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन’ (NRLM) यांसारख्या योजना महिलांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास आणि नवीन संधी मिळवण्यास मदत करत आहेत.
MSME क्षेत्रात महिलांची आघाडी
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (MSME) महिलांच्या मालकीच्या व्यवसायांनीही खूप मोठी प्रगती केली आहे. 2021 ते 2023 या काळात या उद्योगांनी 89 लाखांपेक्षा जास्त नवीन रोजगार निर्माण केले आहेत. 2010-11 मध्ये महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांचा वाटा 17.4% होता, तो आता 26.2% झाला आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील MSME ची संख्या जवळजवळ दुप्पट होऊन 1 कोटींवरून 1.92 कोटी झाली आहे.
महिला विकास ते महिला-नेतृत्व विकास
गेल्या दहा वर्षांत, भारत सरकारने लिंग बजेटमध्ये 429% वाढ केली आहे. 2013-14 मध्ये हे बजेट 0.85 लाख कोटी होतं, ते 2025-26 मध्ये 4.49 लाख कोटी रुपये झालं आहे.
