आपण बँकेत कर्ज घेण्यासाठी जातो आणि CIBIL स्कोअर नसल्यामुळे लोनसाठी अनेकांना नकार मिळतो. अनेक फर्स्ट-टाइम कर्जदारांसोबत हे घडतं. कारण त्यांनी कधीही आधी कर्ज घेतलेलं नसतं आणि त्यामुळे त्यांचा क्रेडिट इतिहास तयार झालेला नसतो. पण आता भारत सरकारने यामधे बदल केला आहे.काय आहे हा बदल जाणून घेऊया.
नवीन नियमांनुसार, CIBIL स्कोअर बंधनकारक नाही
संसदेच्या 2025 पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बँका फक्त CIBIL स्कोअर नाही म्हणून कोणत्याही फर्स्ट-टाइम कर्जदाराचा अर्ज नाकारू शकत नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने कर्जासाठी कोणताही किमान क्रेडिट स्कोअर ठरवलेला नाही. त्यामुळे, जर तुमचा क्रेडिट इतिहास नसेल, तरीही तुम्ही आता कर्जासाठी अर्ज करू शकता.
RBI चे नियम काय सांगतात?
6 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या RBI च्या मास्टर डायरेक्शननुसार,मंत्री चौधरी यांनी सांगितलं की, ‘फर्स्ट-टाइम कर्जदारांचे अर्ज फक्त क्रेडिट इतिहास नसल्यामुळे नाकारले जाऊ नयेत.’ बँकांना त्यांच्या व्यावसायिक धोरणांनुसार कर्ज देण्याची मुभा आहे, पण त्यांनी फक्त CIBIL स्कोअर नसणं हे कारण देऊन कर्ज नाकारू नये.
CIBIL स्कोअर म्हणजे काय?
CIBIL स्कोअर हा 300 ते 900 च्या दरम्यानचा एक तीन-अंकी नंबर असतो. हा नंबर तुमचा क्रेडिट इतिहास आणि तुमची कर्ज फेडण्याची क्षमता दर्शवतो. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड ( CIBIL ) ही संस्था हा स्कोअर तयार करते. बँका आणि इतर वित्तीय संस्था होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन आणि गोल्ड लोन अशा विविध कर्जांसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांची पात्रता तपासण्यासाठी याचा वापर करतात.
CIBIL स्कोअर बंधनकारक नसला तरी, बँकांना तुमची कर्ज फेडण्याची क्षमता तपासणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी, बँक अजूनही काही गोष्टींची तपासणी करतील. यालाच ‘ड्यू डिलिजन्स’ म्हणतात. यामध्ये खालील गोष्टी असतात.
1. कर्ज परतफेडीचा इतिहास : तुम्ही याआधी कधी कर्ज घेतले असेल तर त्याची परतफेड तुम्ही वेळेवर केली आहे की नाही, हे तपासले जाते.
2. उशीरा किंवा डिफॉल्ट केलेले पेमेंट: जर तुम्ही कधी कर्जाचा हफ्ता उशीरा भरला असेल किंवा चुकवला असेल, तर त्याची माहिती तपासली जाते.
3. पुन्हा तयार केलेले किंवा सेटल केलेले कर्ज: जर तुम्ही आधी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकले नसाल आणि त्यासाठी पुन्हा काही अटी ठरवून कर्ज सेटल केले असेल, तर याची तपासणी केली जाईल.
4. राइट-ऑफ केलेले खाते: जर तुमचे एखादे कर्ज ‘राइट-ऑफ’ म्हणून घोषित झाले असेल, तर त्याचीही माहिती घेतली जाईल.
या तपासण्यांमुळे बँकांना हे समजून घेण्यास मदत होते की, तुम्ही घेतलेले कर्ज वेळेवर परत करू शकाल की नाही.
नवीन क्रेडिट रिपोर्टसाठी किती पैसे लागतात?
तुम्हाला तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट मिळवायचा असेल, तर यासाठी जास्त पैसे देण्याची गरज नाही. मंत्री चौधरी यांनी सांगितले की, RBI ने क्रेडिट रिपोर्टसाठी आकारण्यात येणारी फी फक्त 100 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CICs) यासाठी 100 रुपयांपेक्षा जास्त फी घेऊ शकत नाहीत.
याव्यतिरिक्त, सप्टेंबर 2016 मध्ये जारी केलेल्या RBI च्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीला जर त्या व्यक्तीचा क्रेडिट इतिहास त्यांच्याकडे उपलब्ध असेल. तर प्रत्येक व्यक्तीला वर्षातून एकदा मोफत पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट, CIBIL स्कोअरसह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?
या निर्णयामुळे लाखो तरुण आणि ग्रामीण भागातील लोकांना कर्ज मिळू शकेल. जे पहिल्यांदाच कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करत आहेत त्यांना होम लोन, पर्सनल लोन किंवा इतर कर्जे मिळवणे सोपे जाईल.
