मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी (CMRF) संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने या निधीच्या कामात थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाचं म्हणणं आहे की, हा निधी कसा वापरावा, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. पण, त्याच वेळी कोर्टाने अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, या निधीचा वापर त्याच्या मूळ उद्दिष्टांनुसार आणि पूर्ण पारदर्शकतेने व्हायला हवा. तसेच सामान्य नागरिक माहिती अधिकारा अंतर्गत या निधीच्या वापराची माहिती घेऊ शकतात.
या प्रकरणाची सुरुवात ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे (PIL) झाली. या याचिकेत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा वापर फक्त नैसर्गिक आपत्ती सारख्या घटनांतील मदतीसाठीच व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. कोर्टाने ही याचिका जरी फेटाळली असली तरी, या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा वापर आणि त्यातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची सुरुवात 1966 साली झाली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या आणि संकटग्रस्त लोकांना मदत करणे होता. पण, 2001 साली सरकारने एक नवीन नियम आणला. या निर्णयानुसार, या निधीचा वापर फक्त नैसर्गिक आपत्तींपुरता मर्यादित न राहता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळांच्या स्पर्धा आणि इतर गोष्टींसाठीही करता येऊ लागला.
याच नियमाला ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या संस्थेने कोर्टात आव्हान दिलं. संस्थेच्या वकिलांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, सामान्य नागरिक नैसर्गिक आपत्त्यांच्या मदतीसाठीच मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला देणग्या देतात, पण तेच पैसे नंतर सांस्कृतिक हॉल बांधायला किंवा खेळांना मदत करायला वापरले जातात. हा लोकांच्या विश्वासाचा अपमान आहे.
त्यामुळे, संस्थेने कोर्टाला विनंती केली होती की, या निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक वेगळी समिती नेमावी आणि निधीचा खर्च जनतेला नेहमी कळावा. पण, कोर्टाने या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या नाहीत.
कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि निरीक्षणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मार्णे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितलं की, ‘आम्ही या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना कोणतीही मदत करू शकत नाही. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा वापर कसा करायचा, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यात कोर्ट थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.’
पण, त्याच वेळी कोर्टाने एक महत्त्वाचा उपायही सांगितला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जर निधीच्या वापरात काही गडबड आढळली, तर नागरिक माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर करून सगळी माहिती मिळवू शकतात. आणि जर काही गैरवापर झाल्याचं लक्षात आलं, तर त्यासाठी वेगळी याचिका दाखल करता येईल. यामुळे, निधीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आता सामान्य जनतेच्या हातात आली आहे.
हेही वाचा : राज्यातल्या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सुधारित आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू
2001 सालच्या निर्णयावर कोर्टाचे प्रश्नचिन्ह
या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित केली. 2001 साली काढलेल्या सरकारी निर्णयाला तब्बल 8 वर्षांनी आव्हान देण्यात आले होते. याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की जनहित याचिका जरी असली तरी ती वेळेत दाखल करणे गरजेेचे आहे. इतक्या उशिराने याचिका दाखल केल्यामुळे ती स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
याचिकेत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या कामकाजात पारदर्शकता नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. पण, कोर्टाने हा आरोप चुकीचा ठरवला. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे आणि ओ.ए. चंदुरकर यांनी कोर्टात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
त्यांनी सांगितलं की, निधीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि त्यात काहीही चुकीचं नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, नैसर्गिक आपत्तींसाठी जी मदत येते, ती वेगळ्या खात्यात ठेवली जाते आणि फक्त त्याच कामासाठी वापरली जाते. त्यामुळे, आपत्कालीन मदतीचा पैसा इतर कामांसाठी वापरला जातो, हा आरोप निराधार आहे.
सरकारी वकिलांनी पुढे सांगितलं की, निधीचं ऑडिट नियमितपणे होतं. चार्टर्ड अकाउंटंटकडून निधीचा हिशोब तपासला जातो आणि इन्कम टॅक्स रिटर्नही भरले जातात. निधी बद्दलची सगळी माहिती सार्वजनिक आहे. त्यामुळे, निधीच्या कामकाजात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप चुकीचा आहे. कोर्टाने या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त केले.
जनतेच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कोर्टाने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या (CMRF) कामकाजात थेट हस्तक्षेप करायला नकार दिला असला, तरी त्यांनी निधीच्या पारदर्शकतेवर मात्र विश्वास दाखवला आहे. आता हा निधी योग्य पद्धतीने वापरला जातो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आपल्या, म्हणजेच सामान्य जनतेच्या खांद्यावर आली आहे.
माहितीचा अधिकार (RTI) हे एक प्रभावी साधन आहे, ज्याचा वापर करून कोणताही नागरिक निधीच्या खर्चाबद्दलची माहिती मिळवू शकतो. जर निधीच्या वापरात काही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता आढळली, तर त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येते. त्यामुळे, या निर्णयाने एक प्रकारे जनतेलाच सतर्क राहून आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचा संदेश मिळाला आहे.
कोर्टाने आशा व्यक्त केली आहे की, निधीतील देणग्यांचा वापर त्याच्या मूळ उद्दिष्टांनुसारच होईल आणि त्यात कोणताही गैरवापर होणार नाही. त्यामुळे, सरकार आणि जनता दोघांवरही निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर करण्याची जबाबदारी आहे.
