महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये तुम्ही कधी फिरायला गेला असाल, तर तिथे हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा पाहिल्या असतील. पण आता तुम्हाला त्या तिथे दिसणार नाहीत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या रिक्षांवर बंदी घातली आहे. एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला ओढत नेणे हे ‘अमानवी’ आहे असं स्पष्ट करत न्यायालयाने या हातरिक्षांवर बंदी घातली आहे.
गेली अनेक वर्षं माथेरानमध्ये फिरण्यासाठी टॉय ट्रेन आणि घोड्यांबरोबरच हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांचा वापर होत होता. मात्र, आता त्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे.
कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी यावर बोलताना एक महत्त्वाचं विधान केलं. ते म्हणाले, “आपला देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षं झाली, तरीही माणसाने माणसाला ओढणं ही पद्धत अजूनही सुरू आहे. रिक्षा ओढणारे लोक हे आवडीने नव्हे, तर गरिबीमुळे हे काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाची आणि हक्कांची काळजी घेणं सरकारचं काम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत?
माथेरानमधील हात रिक्षांवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ निर्णय दिला नाही, तर त्यापुढील गोष्टींचाही विचार केला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
सहा महिन्यांची मुदत : कोर्टाने सरकारला सांगितलं आहे की, पुढील सहा महिन्यांत या हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा पूर्णपणे बंद करा.
पर्यायी रोजगार : या रिक्षांवर अवलंबून असणाऱ्या चालकांना सरकारने पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. त्यांच्या उपजीविकेसाठी योग्य व्यवस्था करावी.
ई-रिक्षांचा पर्याय : कोर्टाने या रिक्षांना पर्याय म्हणून ‘ई-रिक्षा’ (Electric Rickshaw) वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. या ई-रिक्षा चालवण्याचा परवाना सर्वात आधी सध्याच्या रिक्षा चालकांना आणि स्थानिक महिलांना द्यावा, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
रस्त्यांची दुरुस्ती : ई-रिक्षा चालवणं सोपं जावं म्हणून माथेरानच्या मुख्य रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक बसवायला परवानगी दिली आहे. पण कोर्टाने हेही सांगितलं आहे की, माथेरानच्या इतर लहान वाटा किंवा डोंगरवाटांवर कोणत्याही प्रकारची बांधकामं करू नयेत, जेणेकरून तिथल्या नैसर्गिक सौंदर्याला हानी पोहोचेल.
माथेरानचा इतिहास आणि आताची परिस्थिती
माथेरानला 2003 मध्ये ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ (Eco-sensitive Zone) म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे इथे वाहनांना कायमची बंदी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा हेच मुख्य प्रवासाचं साधन होतं. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे माथेरानमधील अनेक रिक्षाचालकांवर परिणाम होणार आहे. म्हणूनच सरकारने त्यांच्यासाठी योग्य आणि प्रभावी योजना आणणं खूप गरजेचं आहे.
याआधीही ई-रिक्षा आणण्याचे अनेक प्रयत्न माथेरान मध्ये झाले होते. पण रिक्षा चालकांचा विरोध, तांत्रिक अडचणी आणि पर्यावरणाला धोका यांसारख्या कारणांमुळे ते शक्य झालं नव्हतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हा महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने सरकारला हे बदल करावेच लागणार आहेत.
हा निर्णय फक्त रिक्षांवर बंदी घालणारा नाही, तर तो आपल्या समाजात माणुसकी, सन्मान आणि प्रगती आणणारा आहे. यामुळे माथेरानला एक नवीन ओळख मिळेल.
