बिनपैशाची श्रमशक्ती आणि जास्तीची मेजॉरिटी!
‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगा उद्धारी’ अशी म्हण पूर्वी होती. आता पाळण्याच्या दोरीऐवजी सत्तास्थापनेचा कासराच आपल्या लाडक्या बहिणींनी हाती घेतला आहे. सत्तासोपानात महिलावर्गाची मक्तेदारी प्रस्थापित झाली आहे. अर्थकारणाच्या दोऱ्या केंद्रात महिलेकडेच आहेत. पण प्रत्यक्षात अर्थकारणात महिलांचे योगदान आपण मान्य करतो का?
बिनपैशाच्या श्रमशक्तीत लाडक्या बहिणी
लाडक्या बहिणींनाच खरी पैशांची चणचण असते. केंद्र सरकार दारिद्र्य रेषेच्या आकडेवारीचा जुगाड करतं. महाराष्ट्र ग्रामीण दरिद्रीपणात युपी-बिहारला मात देतंय. राज्यातल्या 41 टक्के लाडक्या बहिणींची घरातली श्रमशक्ती आपण मोजतच नाही. महिना दीड हजाराने त्या श्रमशक्तीचं मोल होणार नाही. देशाच्या श्रमशक्तीला त्यांनी हातभार लावावा अशी अपेक्षा करण्याआधी महाराष्ट्राचा बेरोजगारनामा समजून घेतला पाहिजे.
‘मतिमंद’ दिव्यांगातील दुर्लक्षित घटक
International handicap day : दरवर्षी अपंग दिनाच्या दिवशी दिव्यांगाच्या सक्सेस स्टोरी छापून येतात. पण यांच्यातला मेंटली रिटार्डेड किंवा मतिमंद या घटकाकडे आवश्यक तेवढं लक्ष दिलं जात नाहीये. अशा पद्धतीच्या विकलांग व्यक्तींसाठी सरकारने कायदे, योजना तयार केल्या आहेत पण त्या या व्यक्तीपर्यंत किती पोहचत आहेत, त्या पुरेशा आहेत का? त्यांना येणाऱ्या आव्हानांबद्दल फारसं बोललं जात नाही.
संभ्रमित आकड्यांचा राजकीय सुडोकू
सत्तास्थापनेच्या दरम्यान झाडी आणि डोंगर नसल्यामुळे हा मधला कालखंड बोअरिंग झाला आहे. त्यामुळे अशा कालखंडात संभ्रमित करणारे आकड्यांचे खेळ रंगतात. अशा आकड्यांचं पुढे काहीच होत नाही. पण घडीभर आपलं राजकीय सुडोकू सोडवून होतं…
मतदानात महिलांचा वाढलेला टक्का आणि लाडक्या बहिणींचा लागलेला तुक्का
लाडकी बहीण योजनेचं खरं श्रेय अजितदादांचं. गुलाबी जाकिट परिधान करण्याच्या आधीपासून राष्ट्रवादीने महिलांचा अनुयय करण्याची भूमिका घेतली होती. एकमेव महिला मंत्रीही त्यांनीच दिली होती.
लाडक्या बहिणींचा सख्खा भाऊ कोण?
‘इलेक्ट’ट्रिक मतदारांनी आणि अदृश्य शक्तीने महायुतीच्या पारड्यात भरपूर दान टाकलं. पण अशा वळणावर आणून सोडलं की समोर ताट वाढलेलं असूनही घास घेता येईना.
आईचं पत्र हरवलं
Baramati : बारामतीत ‘दिवार’ सिनेमा घडतोय. पण हा 21व्या शतकातला ‘दिवार’ आहे. ज्या भावाकडे गाडी, बंगला, ऐषोआराम, इज्जत, शोहरत आहे त्याच्याकडेच ‘माँ’ पण आहे. पण ही ‘माँ’ सिनेमातल्या निरुपा रॉय छापाची नाही, जी मुलांच्या दावणीला सहज बांधली जावी.
देखो और तरसो फिर मिलेंगे परसो
उमेदवार प्रचार करत होते, पण मतदाराची गत होती…
देखो और तरसो
तर उमेदवार म्हणत होते… फिर मिलेंगे परसो.
कॅनडात खिलाडी नाही ‘खिलाडू’ हवेत
कॅनडातल्या हिंदू मंदिरावरची विध्वंसक प्रतिक्रिया आणि खलिस्तानी फुटीर मानसिकतेचा नवा आंतरराष्ट्रीय एल्गार कॅनडा आणि भारतीय संबंधांना तणावात घेऊन गेला आहे. पण खेळाच्या माध्यमातून फुटीर वृत्तींना या आधीही विराम देण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत.
आरशात तरी चेहरा नग्न होतो का?
इथल्या ऊर्फी किंवा पूनम यांच्या विवस्त्रतेची चर्चा चटकदार वाटत असल्या तरी इराणच्या तेहरान विद्यापीठातल्या विद्यार्थिनीची आंशिक विवस्त्रता जगाला विमनस्क करून जाते.
शून्य कचऱ्यातून सुंदर शहर
शून्य कचरा हे स्वप्न नाही. शंभर टक्के शक्य आहे. मुंबईत रोज 6,500 मेट्रिक टन कचरा 1,350 वाहनं वाहून नेतात. मलबा किंवा बांधकामाच्या राबिटचा कचरा रोज 800 मेट्रिक टन तयार होतो. बायो मेडिकल कचरा 24 मेट्रिक टन. 180 मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याची रोज विल्हेवाट लावली जाते. शिवाय 2 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पालिकेला साफ करावे लागतात. हे करायला 44,179 कामगार आहेत. या सगळ्या कामाचा एकूण वार्षिक खर्च सुमारे 5 हजार कोटी आहे.
त्यागस्वरूप राजकारण
Maharashtra Assembly election : कॉम्प्रमाइज हा तर खूप मोठा त्याग. महाराष्ट्रातल्या बारा कोट जनतेने चांगल्या पायाभूत सुविधांचा त्याग केलाय, खड्डामुक्त रस्त्यांचा त्याग केलाय, कोंडीमुक्त वाहतुकीचा त्याग केलाय, अन्न सुरक्षेचा त्याग केलाय, भ्रष्टाचारमुक्त समाजाचा त्याग केलाय, चांगल्या शिक्षणव्यवस्थेचा त्याग केलाय.