2015 ते 2019 या चार वर्षाच्या कालावधीत भारताच्या वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी -आयआयटी मुंबई आणि सस्त्र (SASTRA) डीम्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे.
या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की चार वर्षांच्या कालावधीत वाढलेल्या प्रत्येक 1 चौरस किलोमीटर जंगलामागे, देशाने जवळपास 18 चौरस किलोमीटर जंगल गमावलं आहे. भारताच्या वनक्षेत्रात होत असलेली ही घट देशासाठी चिंताजनक बाब आहे.
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) आणि इतर स्वतंत्र संस्थांतर्फे नियमितपणे भारताच्या एकूण वन आच्छादीत क्षेत्राचा अभ्यास केला जातो. मात्र, यासाठी विशेष संरचित अशी पद्धत विकसीत केलेली नाहीये, हेही या अभ्यासात नमूद केलं आहे.
वनक्षेत्राच्या अभ्यासासाठी अजूनही तंत्र विकसीत नाही
आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक राज रामशंकरन आणि सस्त्र डीम्ड युनिव्हर्सिटीचे डॉ. वासु सत्यकुमार आणि श्रीधरन गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात कोपर्निकस ग्लोबल लँड सर्व्हिस (सीजीएलएस) लँड कव्हर मॅपमधून मिळवलेल्या वन कव्हर डेटावर मॉर्फोलॉजिकल स्पेशियल पॅटर्न अॅनालिसिस (एमएसपीए) नुसार अभ्यास केला. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या उपग्रह डेटा आणि ओपन-सोर्स साधनांचा वापर करून राष्ट्रीय स्तरावरचं वनक्षेत्राचं तुकड्याच्या स्वरुपात पहिल्यांदाच मूल्यांकन केलं.
जंगलाची रचना
या अभ्यासाचं वैशिष्ट्य म्हणजे वनक्षेत्राच्या पर्यावरणीय महत्त्वानुसार संपूर्ण जंगलाचे सात भाग पाडले. या सात भागामध्ये जंगलातली जैवविविधता, दीर्घकालीन अधिवासासाठी जंगलाचा गाभा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जंगलाच्या रचनेमध्ये विविध नैसर्गिक पुलाच्या साहाय्याने किंवा त्याच गाभ्याचे भाग जोडून जंगल एकसंघ ठेवता येते किंवा ते पसरत जातं. फांद्या या गाभ्यांपासून पसरतात, तर कडा त्यांच्या सीमा चिन्हांकित करतात. छिद्रे म्हणजे गाभ्यांमधील मोकळेपणा आणि बेटे हे लहान, वेगळे पॅच असतात. हा जंगलाचा गाभा नष्ट होण्याच्या प्रक्रियेत खूप लवचिक असतो. जंगलातील वेगवेगळी बेटे ही जलदगतीने नष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे या बेटांवर वर्चस्व असलेल्या वनीकरणाचं पर्यावरणीय मूल्य कमी असते.
हे ही वाचा : कॉफी बागांमुळे पर्यावरण संवर्धनास मदत! कर्नाटकच्या एनसीएफचा विशेष उपक्रम
वनक्षेत्रानुसार अभ्यासासाठी लवचिकतेवर आधारित रँकिंग पद्धत
आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक राज रामशंकरन म्हणाले की, “आमची लवचिकता – आधारित रँकिंग (resilience-based ranking) पद्धत धोरणकर्त्यांसाठी व्यावहारिक पद्धत आहे.. या पद्धतीत सर्व वनक्षेत्रांना समान मानलं जात नाही. तर कोणत्या वनक्षेत्राचा आकार मोठा आहे? कोणत्या जंगलाचं बेट हे जास्त असुरक्षित आहे आणि कोणतं जंगल सर्वाधिक पर्यावरणीय मूल्य देतात हे या पद्धतीत अभ्यासता येते.
त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) किंवा राष्ट्रीय हरित भारत अभियान यासारखे वनीकरण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वनक्षेत्राचा विकास साधता येईल. याच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून शाश्वत जंगल निर्मिती करता येऊ शकते.
या फ्रेमवर्कमध्ये कनेक्टिव्हिटीला सर्वाधिक धोका असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटवून देऊन पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाची माहिती देण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे अधिक वैज्ञानिकदृष्ट्या माहितीपूर्ण निर्णयांना पाठिंबा मिळतो आणि पर्यावरणीय व्यत्यय कमी होतो.
वन क्षेत्राची रचना शोधण्यासाठी आणि वर्गीकृत करण्यासाठी हे फ्रेमवर्क MSPA नावाच्या प्रतिमा प्रक्रिया तंत्रावर अवलंबून आहे.
वनक्षेत्राची घट
2015 ते 2019 या काळात भारतातील सर्व राज्यांच्या वनक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. भारताने प्रत्येक 1 चौरस किलोमीटर वाढीसाठी 18 चौरस किलोमीटर जंगल गमावलं आहे. या वनक्षेत्रात 56.3 चौरस किलोमीटर क्षेत्राची वाढ झाली. यापैकी निम्मी वाढ ही आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये झाली आहे. तर देशाच्या एकूण वनक्षेत्राच्या नुकसानीपैकी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधल्या वनक्षेत्राचं निम्म नुकसान झालं आहे. हे वन क्षेत्रफळ जवळपास 1,032.89 चौरस किलोमीटर आहे.
वनक्षेत्राच्या नुकसानीमध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे नव्याने जोडलेल्या वनक्षेत्रांपैकी अर्ध्याहून अधिक बेटे आहेत. यामुळे जंगलाच्या संरचनात्मक जोडणीत बाधा येते. जंगलाच्या वाढीमध्ये त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे कागदावर जरी वनक्षेत्राचा परिघ वाढत असला तरी, वास्तवात मात्र ते होत नाही. तसेच त्या जंगलाचं पर्यावरणीय मूल्य ही कमी होतं. त्यामुळे जंगलवाढीचा शाश्वत विकास होत नाही.
जंगलांचा नियोजनबद्धरित्या विकास केला पाहिजे
या अभ्यासातून स्पष्ट होतं की 2015 ते 2019 या काळात जी नवीन जंगलं जोडण्यात आली ती बहुतेक बेटाच्या रुपात होती. मूळ जंगलापासून विखुरलेली आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिने असुरक्षित अशी होती. त्यामुळे जंगलांचा विकास करताना, वनक्षेत्र वाढविताना त्यांचं योग्यप्रकारे नियोजन करणं गरजेचं आहे.
भारतीय वन सर्वेक्षण आणि आयआयटी मुंबईच्या अभ्यासातली तफावत
भारताच्या वन सर्वेक्षणामध्ये नेहमी वनक्षेत्रात वाढ दाखवली जाते. त्यामुळे आयआयटी मुंबईने केलेल्या अभ्यासात आणि यामध्ये तफावत दिसून येते. भारताच्या वन सर्वेक्षणा अंतर्गत येणारी जंगलं ओळखण्यासाठी कोपर्निकस ग्लोबल लँड सर्व्हिस (CGLS) मधील वेगवेगळ्या निकषांचा वापर करतात. यामध्ये खंडित आणि एकसंघ असलेल्या जंगलामध्ये फरक केला जात नाही.
भारताच्या वन सर्वेक्षणामध्ये वनक्षेत्रांना किमान 10% वृक्ष छत आच्छादन असलेले क्षेत्र ग्राह्य धरते आणि 23.5 मीटर रिझोल्यूशनसह उपग्रह प्रतिमांवर अवलंबून असते. याउलट, या अभ्यासात वापरलेला CGLS डेटासेट 15% छत थ्रेशोल्ड आणि 100 मीटर रिझोल्यूशन लागू करतो. या अभ्यासात संशोधकांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विकारलेला CGLS डेटासेटचाही वापर केला आहे. कारण FSI डेटा समान विश्लेषणासाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही.
सस्त्र डीम्ड युनिव्हर्सिटीचे डॉ. वासू सत्यकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफएसआय अहवालांमध्ये एकसंध जंगलांच्या मूल्यांकनांचा समावेश नसल्यामुळे, त्याच्याशी या अभ्यासाची थेट तुलना करता येत नाही. या अभ्यासातले डेटा स्रोत हे जागतिक स्तरावर 85 टक्क्यापेक्षा जास्त अचूक आहेत. त्यामुळे या अभ्यासाची विश्वासार्हता अधिक आहे.
लवचिकता – आधारित रँकिंग अभ्यास पद्धतीची मर्यादा
या अभ्यासाची एक मर्यादा अशी आहे की 100 मीटर रिझोल्यूशनवरील, रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या अरुंद रेषीय मार्गांचा या संत्राला शोध घेता येत नाही. त्यामुळे 100 मीटरपेक्षा लहान जंगलाचे तुकडे या सर्वेक्षणातून सुटू शकतात. तरिही, या अभ्यास पद्धतीच्या चौकटीची ताकद त्याची स्केलेबिलिटी, किफायतशीरता आणि ओपन-सोर्स टूल्सच्या वापरामध्ये आहे. ते बारीक रिझोल्यूशनवर समान डेटासेटसह सुसंगत परिणाम देईल, अशी अपेक्षा करता येऊ शकते.
प्रा. रामशंकरन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हे किंवा संरक्षित क्षेत्रांसारख्या सूक्ष्म क्षेत्रांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी ही नवीन पद्धत वापरता येण्याजोगी आहे. रस्ते आणि रेल्वे मार्गांसारख्या रेषीय पायाभूत सुविधांचा वन जोडणीवर होणाऱ्या परिणामांचा अधिक केंद्रित पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी या अभ्यास पद्धतीची मदत होईल. यामुळे ते भारतात आणि जागतिक स्तरावरही अशाच प्रकारच्या समान वनक्षेत्रात आणि आसपासच्या दीर्घकालीन वन क्षेत्रांवर देखरेख करता येऊ शकते. तसेच वनक्षेत्रांचा नियोजन आणि माहितीपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास करताना या अभ्यासाचा खूप चांगला फायदा होऊ शकतो.
