पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा भारत – पाकिस्तान वादाला सुरुवात झाली आहे. या दोन्ही देशांमध्ये पूर्वापार तणावाचे संंबंध राहिले आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशातला संवाद पूर्णपणे थांबला होता. सीमाभागात पूर्ण शांतता नव्हती, तरी अशांततेचं वातावरणही नव्हतं. मात्र, 22 एप्रिलच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशाच्या सीमाभागातच नाही तर संपूर्ण जगभरात अशांततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
22 एप्रिलच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने 23 एप्रिल 2025 रोजी पाकिस्तान विरोधात तात्काळ काही निर्णय घेतले. या निर्णयातला एक निर्णय होता, सिंधू पाणी वाटप करार स्थगिती.
भारताने या कराराला स्थगिती देऊन पाकिस्तानचं पाणी अडवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला अल्पकाळातच त्याचे परिणाम भोगावे लागले. पण पाणी अडवण्याच्या निर्णयानंतर भारताकडे या सहाही नद्यांचं पाणी साठवण्याची क्षमता आहे का? या नद्यांच्या पाण्याचं व्यवस्थापन भारत सरकार कसं करणार हेही प्रश्न उद्भवतात. तर जाणून घेऊयात भारत सरकार या नद्याच्या पाण्याचं करणार काय?
सिंधू पाणी वाटप करार स्थगितीचा परिणाम
सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिलं जाते. एकूण परिस्थिती पाहिली तर, या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानकडून 80 टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. पाकिस्तानमधल्या पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेती क्षेत्र हे या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारत जेव्हा जेव्हा या नद्याचं पाणी अडवतो, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये शेती क्षेत्राचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं.
चिनाब, सिंधू आणि झेलम नदीचं पाणी अडवल्यावर पाकिस्तानच्या सुमारे 17 लाख एकर शेती क्षेत्रावर परिणाम होतो. पाकिस्तानची जवळपास 80 टक्क्याहून अधिक शेती आणि जवळपास एक तृतीयांश जलविद्युत निर्मिती सिंधू नदी खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतातलं कापूस आणि भात पिकाचं उत्पादन घटू शकतं. परिणामी, पाकिस्तानच्या या दोन राज्यात कृषी उत्पादनासह शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होतो.
हे ही वाचा : महाराष्ट्रात कुठे होणार मॉक ड्रील?
पाकिस्तानमध्ये ओला ते सुका दुष्काळाची परिस्थिती
23 एप्रिल 2025 रोजी भारत सरकारने पाणी वाटप करारावर स्थगितीचा निर्णय घेतल्यावर लागलीच 27 एप्रिल 2025 रोजी पाकिस्तान सरकार वा अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसुचना न देता भारताने झेलम नदीमध्ये पाणी सोडलं. त्यावेळी पाकिस्तानच्या मुझफ्फराबादमध्ये पूर आला. नदीची पाणी पातळी अचानक वाढल्यामुळे आजुबाजूच्या नागरिकांना तात्काळ इतर ठिकाणी हलवावं लागलं. या पूराची भीषणता पाहून स्थानिक प्रशासनाला पाण्याची आणिबाणी जाहीर करावी लागली.
सोमवार दिनांक 5 मे 2025 रोजी भारत सरकारने पाकिस्तानला जाणाऱ्या चिनाब नदीचं पाणी अडवलं. भारताने चिनाब नदीवर असलेल्या बगलीहार आणि सलाल या दोन्ही धरणांचे दरवाजे पूर्ण बंद केले. त्यामुळे चिनाब नदीची पाणीपातळी घटली. स्थानिक लोकं या कोरड्या नदीपात्रातून फिरू शकत होते, नदी पात्र एवढं पूर्ण कोरडं ठाक पडलं होतं. चिनाब नदीच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातल्या फैसलाबाद आणि हाफिजाबाद या दाट लोकसंख्या असलेल्या शहराला 80 टक्के पाणीपुरवठा होतो. पंजाबच्या या दोन शहरांसह इतर 22 शहरांमधला पाणीपुरवठा खंडीत होणार आहे. तर शेती क्षेत्रात खरीप पिकांसाठी 21 टक्के पाण्याचा तुटवडा निर्माण होणार आहे.
थोडक्यात पाकिस्तानच्या पाण्याच्या नळाची तोटी ही भारताच्या हातात आहे. पाणी सोडलं तर पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते. पाणी नाही सोडलं तर शेती क्षेत्राचं आणि वीज निर्मिती क्षेत्राचं नुकसान होतं. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय यशस्वी ठरला आहे.
भारताचं पाणी व्यवस्थापन
पण मग इथे प्रश्न निर्माण होतो तो भारताच्या पाणी व्यवस्थापनाचा. उन्हाळ्यामध्ये बर्फ वितळून उत्तरेकडील या नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ होते. जर भारताने चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी अडवलं तर या एवढ्या अतिरिक्त 80 टक्के पाण्याचं व्यवस्थापन भारत कसं करणार? अलिकडे पावसाळ्यात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे जर हे पाणी सोडलं नाही तर भारतासाठी सुद्धा नुकसानीचं ठरू शकते. त्यामुळे पाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने भारताने नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत ते पाहुयात.
अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
भारत सरकारने सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती देताना उर्वरित 80 टक्के पाण्याच्या नियोजनासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. या रोपमॅपमध्ये तातडीने करायच्या उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासारख्या दीर्घकालीन योजना आखलेल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाचे माजी अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा यांनी यासंदर्भातली माहिती टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राला दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधल्या पूर्वेकडील नद्या (रावी, ब्यास, सतलज) पूर्णपणे भारताच्या नियंत्रणात आहेत. तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम, चिनाब नद्याचं पाणी जरी पाकिस्तानला दिलं जात असलं तरी भारताला सिंचन, जलविद्यूत निर्मिती आणि घरगुती वापरासाठी या नद्याचं पाणी वापरता येत होतं.
यानुसार भारत चिनाब नदीवरच्या बागलीहार आणि सलाल या दोन धरणांवर जलविद्युत प्रकल्प सुरू करणार आहे. त्यामुळे या दोन धरणांतला गाळ काढण्याचं काम हाती घेतलं आहे. याकरता या दोन्ही धरणांचे दरवाजे पूर्ण बंद केले आणि चिनाब नदीचं पात्र कोरडं पडलेलं आहे. धरणांची खोली वाढविण्यासाठी चिनाबप्रमाणे, सिंधू आणि झेलम नदीवरच्या धरणाचे दरवाजे सुद्धा बंद करुन गाळ उपसण्यास काम हाती घेतलं जाणार आहे. पाकिस्तानचं पाणी अडवण्याची भारताची ही तांत्रिक कारण असलेली अल्पकालीन योजना आहे.
हे ही वाचा : भारतानं केली पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधांची कोंडी
जलविद्युत प्रकल्प उभारणी
भारताच्या ताब्यात असलेल्या रावी, ब्यास आणि सतलज या तीन नद्यांवर अनुक्रमे रणजीतसागर, पोंग आणि भाखडा धरणं प्रकल्प आहेत. तर, पाकिस्तानच्या दिशेने जाणाऱ्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांवर धरणं किंवा प्रकल्प उभं करणं कायदेशीररित्या आणि आर्थिकदृष्ट्याही खर्चिक असलं तरीही भारताने यापूर्वीच असे प्रकल्प सुरू केले आहेत.
बीबीसी मराठीच्या माहितीनुसार, चिनाब खोऱ्यातून 11,823 मेगावॅट उर्जानिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. भारताने नेमका याचाच फायदा उचलला आहे. या चिनाब नदीवर भारताने एकूण सहा प्रकल्प सुरू केले आहेत. यापैकी बगलिहार ( 900 मेगावॅट), सलाल धरण रियासी जवळ (690 मेगावॅट), किश्तवाड जिल्ह्यात दुलहस्ती जलविद्युत प्रकल्प ( 390 मेगावॅट), रॅटले जलविद्युत प्रकल्प (850 मेगावॅट), किरु जलविद्युत प्रकल्प (624 मेगावॅट), किश्तवार जलविद्युत प्रकल्प (क्वार 540 मेगावॅट) असे एकूण सहा जलविद्युत प्रकल्प आहेत. तर किश्तवार जिल्ह्यातलं पाकल दुल हा एक प्रस्तावित धरण प्रकल्प आहे. या सर्व प्रकल्पामुळे याआधीच पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह 90 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये पाकल दुल प्रकल्प, 2019 मध्ये किरू आणि 2022 मध्ये क्वार जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. हिंदुस्तान टाईम्सच्या बातमीनुसार, पाकल दुल येथे 66 टक्के, किरू येथे 55 टक्के, क्वार येथे 19 टक्के आणि रतले येथे 21 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. भारताला या प्रकल्पाच्या कामाना गती देऊन तसेच अन्य प्रकल्प लवकर सुरू करावे लागणार आहेत.
झेलम नदीच्या पाण्याच्या वापरही भारत विद्युत उर्जानिर्मिती आणि सिंचनासाठी करते. बारामुल्ला जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या नदीवर भारताने उरी I (480 मेगावॅट), उरी II ( 240 मेगावॅट) आणि झेलमची उपनदी किशनगंगा नदीवर किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प उभे केले आहेत.
या सर्व प्रकल्पांशिवाय झेलम नदीवरचा रखडलेला तुळबुल जल विद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू केला जाणार आहे. तसंच या नद्यांच्या पूर नियंत्रणासाठी वुलर सरोवरामध्ये सुधारणा केल्या जातील. या पाण्याचा सक्षम वापर करण्यासाठी उपसा प्रकल्प विकसीत केले जातील. तसंच हे अतिरिक्त पाणी केंद्रशासित प्रदेश आणि शेजारील राज्यांमध्ये वापरण्यासाठी साठवता येणार आहे.
जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पाणीसाठ्याची आवश्यकता आहे का
या सर्व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे भारताची जलविद्युत क्षमता 4 हजार मेगावॅटवरुन 10 हजार मेगावॅटपर्यंत वाढणार आहे. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या पाण्यावर आधारित वीज निर्मिती करण्यासाठी खूप जास्त पाणीसाठ्याची आवश्यकता नसते. पाण्यापासून वीज निर्मिती करताना टर्बाइन फिरण्यासाठी पाणी हे प्रवाही असावं लागतं. त्यामुळे चिनाब, झेलम आणि सिंधू नदीचं पाणी आता अडवून त्यातून लगेचच जास्त वीज निर्मिती होईल असं तांत्रिकदृष्ट्या सध्या तरी शक्य नाही. या सर्व नद्याचं पाणी अडवण्यासाठी तितक्या प्रमाणात अल्पावधीत धरणं बांधणं किंवा अन्य पायाभूत सुविधा निर्माण करायला भारताला पुरेसा वेळ हवा.
