गेल्या काही वर्षांपासून आपण पाहतोय की हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचा प्रकोप वाढत चालला आहे. कधी पूर, कधी भूस्खलन, कधी ढगफुटी. पण हे सगळं खरंच फक्त ‘निसर्गाचा कोप’ आहे की यामागे मानवाची चूक आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुराच्या वेळी एक भयानक सत्य समोर आलं, ज्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला.
रावी नदीने उघड केलं वनमाफियांचा गुन्हा
हिमाचलमधील रावी नदीला पूर आला, तेव्हा नदीच्या पाण्यात लाकडांचे मोठे मोठे ओंडके वाहत होते. हे ओंडके इतके होते की जणू काही नदी स्वतःच आक्रोश करत सांगत होती की, ‘बघा, माझ्या जंगलाचा कसा नाश केलाय!’ हे ओंडके म्हणजे हिमाचलमधील बेकायदेशीर जंगलतोडीचा पुरावाच होते. आणि हे फक्त नदीच्या पाण्यात वाहत येणाऱ्या ओंडक्यांवरूनच दिसलं नाही, तर उपग्रहाने घेतलेल्या फोटोंमधूनही स्पष्ट दिसते. सॅटेलाईट मॅपमध्ये जंगलाचा मोठा भाग जो एकेकाळी घनदाट होता तो आता मोकळा दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत लाखो झाडं बेकायदेशीरपणे तोडली गेली आहेत. या जंगलतोडीमुळे आणि आगीमुळे राज्यातील जवळपास अर्धा भागा आता पूर आणि भूस्खलनाच्या धोक्याला सामोरा जात आहे.
ही गोष्ट फक्त सरकारलाच नाही, तर सुप्रीम कोर्टालाही माहीत आहे. कोर्टाने तर स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, “जर ही जंगलतोड अशीच चालू राहिली, तर एक दिवस हिमाचल प्रदेश देशाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल.” याच वर्षी जेव्हा पांडोह धरणात असे लाकडी ओंडके आढळले होते, तेव्हा हिमाचल सरकारने सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले. पण त्या चौकशीचा अहवाल अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
गेल्या वर्षी आपल्या देशात सुमारे 18,200 हेक्टर जंगल नष्ट झालं. एक हेक्टर जंगल जरी कमी झालं तरी पूर, दरडी कोसळणं आणि जास्त उष्णता हे त्रास वाढतात. हिमाचलमधील एकेकाळी हिरवेगार असणारे डोंगर आता धोक्यात आले आहेत. कारण, बेफामपणे झाडं तोडली जात आहेत आणि बेजबाबदारपणे बांधकामाची कामं सुरू आहेत. यामुळे आपला हिमालय पर्वत मोठ्या संकटात सापडत आहे.
हिमाचलसारखीच अवस्था उत्तराखंडची
हिमाचलसारखीच परिस्थिती उत्तराखंडमध्येही आहे. तिथेही विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा गळा दाबला जात आहे. उत्तराखंडमधील भागीरथी इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये एक 8 किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी 17.5 हेक्टर हिमालयीन जंगल तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, या रस्त्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या तीनच आठवड्यात धराली गावात ढगफुटी झाली आणि अनेकांचा जीव गेला.
सुप्रीम कोर्टाच्या तज्ज्ञ मंडळींनी पण या प्रकल्पाबद्दल आधीच इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितलं होतं की, हा रस्ता नाजूक हिमालयाचं खूप मोठं नुकसान करेल, जे कधीच भरून निघणार नाही. तरी पण हा प्रकल्प थांबला नाही. आजही काम चालूच आहे. यामुळं स्थानिक लोक खूप घाबरले आहेत. ते सांगतात की, “आम्ही अजून पुराच्या धक्क्यातून बाहेर पण आलो नाही, आणि पुन्हा विनाशाचं काम सुरू झालं.”
तज्ञांच्या मते, जर हा रस्ता बांधला, तर जुने भूस्खलनाचे भाग पुन्हा सक्रिय होतील. डोंगराचे उतार अस्थिर होतील आणि ज्या जंगलांमुळे पूर आणि भूस्खलनापासून संरक्षण व्हायचं त्याच जंगलाचे मोठे नुकसान होईल. सरकार म्हणते की हा रस्ता महत्त्वाचा आहे, कारण तो भारत-चीन सीमेला जोडेल.
पण विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देणं कितपत योग्य आहे?
