पाकिस्तान बरोबर सीझफायर नक्की का केला गेला याच्या उलटसुलट चर्चा आपल्या देशात सुरू आहेत. लोकशाही देशात अशा चर्चा व्हायला देखील हव्यात. सीझफायर करण्याचा निर्णय कसा घेतला गेला हे जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी परकीय चलनाची गरज
पण युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिले असते तर, पाकिस्तानची आधीच वाकलेली अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असती हे नक्की. युद्ध थांबलं असलं तरी या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानवर परकीय चलनाचं मोठं अरिष्ट येऊ घातलं आहे. म्हणूनच शुक्रवार दिनांक 9 मे 2025 रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून एक बिलियन डॉलर मिळवण्यासाठी पाकिस्तान खूप प्रयत्न करत असावा. पाकिस्तानचे राज्यकर्ते, लष्करशहा सतत भारतापेक्षा प्रगत शस्त्रास्त्रे मिळवण्याच्या मागे असतात. आणि त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाची गरज लागते. गेल्या अनेक दशकांपासून हे सगळं सुरू आहे. त्यात पाकिस्तान अडकत चालला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट आहे 10 ते 15 बिलियन डॉलर्स. आणि सध्या पाकिस्तानकडे 15 ते 16 बिलियन डॉलर्स एवढंच परकीय चलन उपलब्ध आहे. या चलनातून पाकिस्तान फक्त पुढच्या दोन महिन्यासाठी पुरले एवढाच शस्त्रसाठा आयात करु शकेल.
पाकिस्तानच्या डोई 130 बिलियन डॉलर्सचं परकीय कर्ज
पाकिस्तानच्या डोक्यावर आजमितीला 130 बिलियन डॉलर्सचे परकीय कर्ज आहे. त्यातील जवळपास 22 बिलियन डॉलर्स, या वर्षात डिसेंबर अखेर फेडायचं आहे. पाकिस्तानमधून होणारी निर्यात खूप संकुचित आहे. तांदूळ, गहू, कापूस, तयार कपडे अशाच बहुतांशी इतक्यात गोष्टींची निर्यात केली जाते. आणि त्यात फार मूल्यवृद्धी नसते. त्यातही भारताने सिंधू नदीच्या अडवलेल्या पाण्यामुळे या नगदी पिकांच्या उत्पादनावर ही परिणाम होणार आहे.
ट्रम्प युगात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची घडी विस्कटत आहे. त्यामुळं पाकिस्तानच्या निर्यातीवर देखील विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे.
हे ही वाचा : युद्ध आणि शेअर मार्केट
पाकिस्तानच्या शेअर बाजारातील उलाढाल
या चार दिवसांच्या युद्धजन्य परिस्थितीत कराची शेयर बाजार दहा टक्के कोसळला. हा बाजार आता किती प्रमाणात सावरेल माहीत नाही. पण परकीय गुंतवणूकदार (एफ आय आय) कमकुवत अर्थव्यवस्थामध्ये एकूणच कमी डॉलर्स गुंतवणार हे नक्की.
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था पाकिस्तानचे पतमानांकन कमी करू शकतात. कराची शेयर मार्केटचा निर्देशांक कोसळत आहे. त्याचा परिणाम नवीन परकीय भांडवलाचा ओघ आटण्यात होऊ शकतो.
आताच पाकिस्तान एका डॉलरला 280 रुपये मोजतो. तो अजून घसरू शकतो.
गेल्या 35 वर्षात पाकिस्तानने नाणेनिधी/ आय एम एफ कडून आतापर्यंत 28 वेळा मदत घेतली आहे. तर गेल्या पाच वर्षात चार वेळा मदत मिळाली. सर्वात अलीकडची मदत जुलै 2024 मधील आहे. त्याच मदतीचा दुसरा हप्ता नाणेनिधीने 9 मे 2025 रोजी दिला.
परकीय चलन खडखडाट झाल्यामुळे आणि देशाचं चलन घसरल्यामुळे श्रीलंकेत काय झालं ते आपण बघितलं आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था घसरताच औषधे, खते, पेट्रोल, डिझेल यांची टंचाई लगेच होऊ लागेल.
त्यामुळे पाकिस्तानला एकच त्राता आहे. तो म्हणजे चीन. तो चीनच्या अजून कह्यात जाऊ शकतो. आणि भारतासाठी ती चांगली बातमी नसेल.
