‘शून्य लस मुलं’ भारतासाठी चिंताजनक बाब!

लहान मुलांना जन्माला येताच बीसीजी – बॅसिलस कॅल्मेट-ग्युएरिन ही क्षयरोगावरील प्रतिबंधित लस दिली जाते. त्यानंतर मग दीड महिना, अडीच महिना अशा ठरावीक टप्प्या टप्प्यावर मुलांना वेगवेगळ्या लसी दिल्या जातात. यामध्ये पोलिओ, पेंटा, रोटा, गोवर आणि रुबेला प्रतिबंधित करणारी एम.आर लस, डी.पी.टी. बुस्टर डोस अशा अनेक प्रकारच्या लसींचा समावेश असतो. असं सांगतात की, मुलांना त्या-त्या वयात सगळ्या लसी वेळेवर दिल्या पाहिजेत. मात्र, भारतातली काही दुर्गम भागात या लसी अजून पोहोचलेल्याच नाहीत. त्यामुळे तिथे ‘झीरो डोस मुलां’ची लक्षणीय संख्या आहे.  

झीरो डोस मुल आज डॉक्टर म्हणून कार्यरत

डॉक्टर पिंकी महारिया या मुळच्या राजस्थानमधील. 1997 साली राजस्थानमधल्या झुंझुनू इथे त्यांचा जन्म झाला. त्या सांगतात की, त्या ज्या परिसरात राहायच्या तिथे लसीकरणाविषयी पुरेशी जनजागृती नव्हती. आरोग्यकेंद्र तिथे उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे त्यांना लहानपणी कोणत्याच लसी मिळाल्या नाहित. आज पिंकी यांनी  सेवाग्राम इथून एमबीबीएसचं (MBBS ) शिक्षण पूर्ण केलं आहे.  त्यावेळी घरोघरी पोलिओ डोस देण्याचा कार्यक्रम राबवला जायचा त्यामुळे हीच एक लस वेळेवर मिळायची. यामुळेच त्या सुरक्षित आहेत, असं त्या म्हणतात. 

झीरो डोस म्हणजे काय?

जागतिक आरोग्य संस्थेच्या व्याख्येनुसार, डॉ. पिंकी महारिया या ‘झीरो डोस मूल’ आहे. झीरो डोस मूल म्हणजे “ज्या बाळाला ते एक वर्षाचं होईपर्यंत त्याला कोणतचं लसीकरण केलं जात नाही, त्यांना झीरो डोस मूल म्हटलं जातं.”

‘द लॅन्सेट ऑन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’ स्टडीमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालामध्ये 2023 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 1.44 दशलक्ष शून्य डोस असलेली मुले राहतात . या वर्गवारीत पहिला क्रमांक नायझेरियाचा लागतो. आणि दुसरा क्रमांक भारताचा. लॅन्सेटच्या या अहवालानुसार, जगभरात शून्य डोस असलेल्या मुलांपैकी जवळजवळ निम्मी मुले ही जगातल्या आठ देशांमध्ये राहतात. यामध्ये आफ्रिकन, दक्षिण आशियाई आणि आग्नेय आशियाई देशांचा समावेश आहे. 

हे ही वाचा : मलेरिया प्रतिबंधित लसीचे दर कमी होणार; भारत बायोटेक आणि जीएसकेचा निर्णय

झीरो डोस मुलं हा चिंतेचा विषय का आहे?

ज्या मुलांना लहानपणी (सरकारने नेमून दिलेल्या वयात) घटसर्प, गोवर, डांग्या खोकला, पोलिओमायलाईटिस आणि धनुर्वात यासारख्या आजारांची प्रतिबंधित लसी दिल्या जात नाहीत, त्यांना मोठेपणी हे आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. हे आजार फक्त या मुलांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. तर या आजाराचा पुन्हा संसर्ग पसरायला सुरुवात होते. त्यामुळे समाजातून उच्चाटन केलेल्या साथींना अशा पद्धतीने पुन्हा जीवदान मिळते. कोविड महामारीमुळे नियमित लसीकरण कार्यक्रमामध्ये ही अडथळे आले. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रसह अन्य काही राज्यामध्ये पुन्हा एकदा गोवरचा संसर्ग पसरु लागला. त्यामुळे प्रतिबंधित लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये सातत्य ठेवणं अतिशय गरजेचं असतं. 

ज्या ज्या प्रतिबंधित आजारांचं लसीकरण केलं जात त्यामध्ये काही संसर्गजन्य आहेत तर काही एका रुग्णापर्यंतच मर्यादित राहतात. पण संसर्गजन्य नसलेल्या आजाराचे परिणाम ही खूप धोकादायक आहेत. जसं की,  पोलिओमायलाईटिस प्रतिबंधक लस लहानपणी दिली नाही तर त्या बाळाला मोठेपणी हा आजार झाला तर त्याला दीर्घकालीन अपंगत्व येतं. तसेच गोवरची साथ दिली नाही तर SSPE (सबॅक्यूट स्क्लेरोसिंग पॅनेन्सेफलायटिस) म्हणून न्यूरोलॉजीकल गुंतागुंत होऊ शकते. 

जागतिक आरोग्य संस्थेच्या माहितीनुसार 2010 ते 2018 दरम्यान, जगभरात गोवर प्रतिबंधित लसीच्या कार्यक्रमामुळे जवळपास 23 दशलक्ष मृत्यू टाळता आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही रोगांचं पूर्ण उच्चाटन करायचं असेल तर बाल्यावस्थेतच त्या रोगाचे प्रतिबंधक लस देणं हा सर्वात्तम पर्याय असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, आजही अनेक मुलांना गोवरची प्रतिबंधक लस मिळत नाही. त्यामुळे 2030 पर्यंत अधिकाधिक मुलांना गोवरची लस देऊन ही संख्या निम्म्यापर्यंत आणण्याचं ध्यैर्य जागतिक आरोग्य संस्थेनं ठेवलं आहे. 

कोविडच्या साथीमुळे शून्य डोस असलेल्या मुलांचे प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नामध्ये अनेक अडथळे आले. दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ या साथीमध्ये गेल्यामुळे नियमित लसीकरणाचे कार्यक्रम रखडले.  त्यामुळे शून्य डोस असलेल्या मुलांची संख्या वाढली.  मात्र, सरकार यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरी, देशात अशी अनेक मुलं आहेत ज्यांना सरकारने नेमून दिलेल्या लसीपैकी एकही लस अजून मिळालेली नाही आहे तर काही मुलांना यातल्या अर्ध्याचं लसी मिळालेल्या आहेत. 

शून्य डोस ते आंशिक लसीकरण

कम्युनिटी मेडिसिनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉ. राधिका शर्मा यांना त्यांचं लसीकरण कार्ड सापडले. त्यातून त्यांना समजलं की, त्यांच्या जन्माच्या वेळी शिफारस केलेल्या नियमित लसींचा फक्त एकच डोस त्यांना मिळाला होता. गोवर आणि रुबेला प्रतिबंधक लस त्यांना मिळाली नव्हती. परिणामी त्यांना लहानपणी गोवर झाला होता.

डॉ. राधिका शर्मा यांना लहानपणी ठरावीक लसी मिळालेल्या त्यामुळे त्या झीरो डोस या वर्गवारीत येत नव्हत्या. पण अपूर्ण लसीकरणामुळे त्या असुरक्षित होत्या हे निश्चित आहे. त्यामुळे ज्यांना काही डोस मिळाले आणि काही डोस मिळाले नसतील तर, तेही असुरक्षित मुलांच्या वर्गवारीतच येतात हे यावरुन दिसून येतं.

यापैकी अनेक लसी या प्रभावी आणि जीवनरक्षक होण्यासाठी शिफारस केलेल्या वयातच दिल्या पाहिजेत. लॉस एंजेलिस इथे राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या न्यूरोलॉजिस्ट इंदू सुब्रमण्यम यांनी अलीकडेच त्यांच्या चुलत बहिणीबद्दल एक अनुभव कथन केला होता. त्यांनी म्हटलेलं की,  त्यांना बालपणात गोवर झाल्यानंतर SSPE झाला होता. संशोधनानुसार, बाळ जन्माला आल्यानंतर 18  महिन्यापर्यंत जर त्याला गोवरचा संसर्ग झाला त्याच्यामध्ये SSPE  अधिक प्रमाणात आढळते.  त्यामुळे वयाच्या ठरावीक टप्प्यातच सरकारने शिफारसी केलेल्या लसी देणं अत्यावश्यक आहे.  

हे ही वाचा : क्षयरोगाचा धोका कोणाला असू शकतो? 

लसीकरणाच्या संपर्कातच नसलेली असंख्य मुलं 

झीरो डोस मुलांच्या व्याख्येनुसार एक वर्षाखालील मुलांची संख्या 1.44 दशलक्ष आहे, यांना कोणतेही नियमित लसीकरण मिळालेले नाही. 2023  या वर्षातील ही प्रातिनिधीक संख्या असू शकते. यापूर्वी अशी किती मुलं असतील ज्यांना नियमीत लसी मिळालेल्या नाहीत याची माहिती नाही. 

1.44 दशलक्ष ही संख्या एका वर्षाखालील मुलांची संख्या आहे. आजच्या घटकेला जी मुलं एक वर्षापेक्षा जास्त वयाची आहेत आणि ज्यांना ज्यांना त्यावेळी लसी मिळालेल्या नाहीत, त्यांचा यामध्ये समावेश नाही.  यामध्ये अशा मुलांचा समावेश आहे जे कोविड-19 साथीच्या काळात जन्मलेले किंवा दुर्गम ठिकाणी राहणाऱ्या या बालकांपर्यंत लसचं पोहोचवता आली नाही. 

लसीकरण कार्यक्रमामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत

केंद्र सरकार आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या साहय्याने लसीकरण अभियान राबवलं जातं. यासाठी विविध नावीन्यपूर्ण मार्ग अवलंबले जातात. जसं की,  ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये, आरोग्य कर्मचारी हे आठवडी बाजारामध्ये लसीकरण कॅम्प ठेवतात.  तिथल्या  दुर्गम भागात किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या पालकांना त्यांच्या मुलांना घेऊन दूरवरचा पल्ला गाठत आरोग्य केंद्रात येऊन लस देणं शक्य नसतं. त्यांची एका दिवसाची मजुरी बुडते. त्यामुळे त्यांच्या रोजंदारीमध्ये अडथळा न आणता आठवडी बाजाराच्या माध्यमातून लसीकरण केलं जातं. 

त्याचप्रमाणे, अनेक राज्यांनी दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी घरोघरी लसीकरण अभियान सुरू केलं आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नियमित लसीकरणापासून कोणतंही मूल वंचित राहू नये यासाठी हे विशेष लसीकरण अभियान राबवले जाते. 

लसीकरण अभियानासाठी अधिक सक्षमपणे कसं काम करता येईल?

झीरो डोस मुलांचं प्रमाण कमी व्हावं व ज्या मुलांचं आंशिक लसीकरण झालं आहे अशा सगळ्या मुलांना आवश्यक त्या लसी मिळाव्यात यासाठी सरकार विविध मार्गांचा अवलंब करत आहे. या मुलांना आता डिप्थीरिया, पेर्ट्युसिस आणि टिटॅनस (डीपीटी) विरुद्ध ‘कॅच-अप’ लसी देण्याचं नियोजन केलं आहे.  

2024 मध्ये, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 11 राज्यांमधील 143 अशा असुरक्षित जिल्ह्यांसाठी शून्य-डोस अंमलबजावणी योजना विकसित करण्यासाठी अभियान सुरु केलं आहे. जेणेकरून सर्वात वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचता येईल. याशिवाय नवजात आणि गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाची आता डिजिटल पद्धतीने नोंद केली जाते. यासाठी सरकारने  UWIN हे पोर्टल सुरु केलं आहे.  तसेच मिशन इंटेन्सिफाइड इंद्रधनुष यांच्या मदतीने 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावर शून्य-डोस मुलांची संख्या निम्मी करण्याचं जागतिक आरोग्य संस्थेचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने अधिकाधिक जनजागृती करुन सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची कठोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.