जम्मू आणि काश्मीरमधल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवर ‘द हेग’ इथल्या सिंधू पाणी वाटप लवादाकडून दिलेला निर्णय भारताने नाकारला आहे. “हा लवादच मुळात बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे या लवादाकडून दिला जाणारा निर्णयसुद्धा बेकायदेशीरच आहे,” असं स्पष्ट विधान भारताच्या परराष्ट्र मंत्रायलाने केलं आहे.
द हेज इथल्या लवादापुढे जम्मू-काश्मीरमधल्या किशनगंज आणि रॅटले या दोन प्रकल्पावर सुनावणी झाली. पाकिस्तानचा या दोन प्रकल्पांना विरोध आहे. या लवादाने पाकिस्तानला पूरक असा हा निर्णय दिला आहे. लवादाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे की, भारताने एप्रिल महिन्यात सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. तरी भारताचा हा निर्णय या दोन प्रकल्पाच्या वादाला मर्यादित करु शकत नाही. त्यामुळे जरी भारताने पाणी वाटप कराराला स्थगिती दिली असली तरिही लवादाने घेतलेला हा निर्णय दोन्ही देशांना बंधनकारक असेल, असं लवादाच्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.
भारताने निकाल नाकारला
‘सिंधू पाणी लवाद’ पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून हा निकाल देत आहे. या आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या पाठीमागून पाकिस्तान हा जागतिक दहशतवादामध्ये पाकिस्तानची काही भूमिका नाही असं भासवण्याचा प्रयत्न करतोय. पाकिस्तान सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांची फसवणूक करुन त्यांचा गैरवापर करतो असा आरोप भारताने केला आहे.
हे ही वाचा : सिंधूचं पाणी रोखल्याने पाकिस्तानमधली पिकं वाळायला सुरुवात
हा लवादचं बेकायदेशीर आहे..
सिंधू पाणी कराराच्या तरतुदींनुसार दोन्ही प्रकल्पांच्या काही डिझाइन घटकांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतल्यानंतर भारताने या लवाद न्यायालयात चालणाऱ्या कारवाईला कधीही मान्यता दिली नाही.
1960 च्या सिंधू पाणी वाटप करारा अंतर्गत अनधिकृतपणे या लवाद न्यायालयाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांबाबतच्या दिलेला निर्णय हा पाकिस्तानच्या इशाऱ्यांवरुन दिलेला आहे. भारताने या तथाकथित लवाद न्यायालयाचे अस्तित्व कायद्याने कधीच मान्य केलेले नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताची भूमिका नेहमीच अशी आहे की, या तथाकथित मध्यस्थ संस्थेची स्थापना ही स्वतःच सिंधू पाणी कराराचे गंभीर उल्लंघन आहे. आणि परिणामी या मंचासमोरील कोणतीही कारवाई आणि त्यांनी घेतलेला कोणताही निर्णय किंवा निर्णय देखील बेकायदेशीर आहे.
सिंधू पाणी वाटप कराराला अजूनही स्थगिती कायम
पहलगाम दहशतवाद हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध काही दंडात्मक उपाययोजना केल्या. या अंतर्गत 1960 च्या सिंधू पाणी कराराला स्थगिती दिली गेली.
“पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपल्या अधिकारांचा वापर करुन सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण बंद करत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहिल. त्यामुळे जोपर्यंत कराराला स्थगिती आहे, तोपर्यंत या करारांतर्गत नमूद केलेल्या कोणत्याच गोष्टी, निर्णय मानण्यास भारत बांधील नाही” असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
“कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात नसलेल्या या बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या मध्यस्थ संस्थेला, कोणत्याही मध्यस्थ न्यायालयाला, भारताच्या अधिकारांचा वा कोणत्याही कृतींची कायदेशीरता तपासण्याचा अधिकार नाही,” असं भारताने स्पष्ट म्हटलं आहे.
