या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने आयकर मध्ये थोडी सूट दिली होती. आणि आता केंद्र सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच अनेक वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करणार आहे.
सध्याचा GST काय आहे?
सध्या आपल्या देशात जीएसटीचे चार स्तर आहेत. 5%, 12% , 18% आणि 28%. धान्य, खाद्यतेल, साखर, मिठाई, सोनं, चांदी अशा वेगवेगळ्या वस्तूंना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये ठेवलं गेलं आहे.
12% GST स्लॅब कमी होणार का?
सध्या काही वस्तूंवर 12% जीएसटी लागतो. केंद्र सरकार विचार करतंय की हा 12% चा स्लॅब एकतर पूर्णपणे रद्द करावा किंवा या स्लॅबमधील बऱ्याच वस्तू 5% च्या कमी स्लॅबमध्ये आणाव्यात. जर असं झालं तर, आपल्या रोजच्या वापरातील बऱ्याच वस्तू स्वस्त होतील.
असं झाल्यास कोणत्या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात?
टूथपेस्ट आणि टूथ पावडर, छत्र्या, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर आणि स्वयंपाकघरातील भांडी, इलेक्ट्रिक इस्त्री आणि गिझर, लहान वॉशिंग मशीन, सायकल, 1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे रेडिमेड कपडे, 500 ते 1,000 रुपये किंमतीचे बूट, चप्पल, स्टेशनरी वस्तू , लस आणि डायग्नोस्टिक किट, मातीच्या फरशा , शेतीची अवजारे कंडेन्स्ड दूध आणि फ्रोजन भाज्यांसारखे पॅकबंद पदार्थ, सोलर वॉटर हीटर.
या गोष्टींवर जर हे बदल लागू झाले, तर निश्चितच अनेक वस्तू स्वस्त होऊन तुमच्या खिशाला दिलासा मिळेल. तसेच सरकार जीएसटीची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचाही विचार करत आहे.
हेही वाचा : जीएसटी ई – इनव्हॉईस म्हणजे काय?
या निर्णयामुळे सरकारला काय फरक पडेल?
सुरुवातीला या बदलांमुळे सरकारवर सुमारे 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल, असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. पण सरकार हा सुरुवातीचा भार सहन करायला तयार आहे. यामागचं कारण असं की, वस्तू स्वस्त झाल्या की त्यांची विक्री वाढते. म्हणजे, लोक जास्त वस्तू खरेदी करतील आणि यामुळे भविष्यात सरकारला जीएसटीतून (GST) मिळणारा महसूल ही वाढेल. त्यामुळे एकप्रकारे हा सरकारसाठी चांगला निर्णय ठरू शकतो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत जीएसटी दरांमध्ये (GST Rates) बदल होण्याची शक्यता बोलून दाखवली होती. त्यांनी सांगितलं होतं की, सरकारने मध्यमवर्गीयांना अत्यावश्यक वस्तूंवर दिलासा देण्यासाठी एक चांगला आणि तर्कसंगत आराखडा बनवण्यावर काम सुरू केलं आहे.
राज्यांमध्ये अजूनही एकमत नाही
केंद्र सरकारला हे बदल करायचे असले तरी, अजूनही सर्व राज्यांमध्ये यावर एकमत झालेलं नाही. जीएसटीमध्ये दर बदलण्यासाठी जीएसटी परिषदेची (GST Council) मान्यता लागते. यात प्रत्येक राज्याला आपलं मत देण्याचा अधिकार असतो. सध्या पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांकडून या प्रस्तावाला विरोध केला जात आहे.
आतापर्यंतच्या जीएसटी परिषदेच्या इतिहासात फक्त एकदाच मतदानाने निर्णय घेण्यात आला आहे. बाकीचे सगळे निर्णय एकमताने घेतले गेले आहेत.
या महिन्याच्या शेवटी 56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार, परिषदेची बैठक बोलावण्यासाठी आधी कमीत कमी 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
12% जीएसटी स्लॅबमध्ये सध्या कोणत्या वस्तू आहेत?
भारतातील 12% जीएसटी स्लॅबमध्ये अशा वस्तू येतात, ज्या मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांकडून जास्त वापरल्या जातात. पण ज्यावर 0% किंवा 5% जीएसटी लागतो अशा वस्तू ‘अत्यावश्यक’ मानल्या जात नाहीत.
यामध्ये सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
टूथ पावडर 12% मध्ये येते, सॅनिटरी नॅपकिनवर आधी 12% जीएसटी होता, पण आता तो 0% करण्यात आला आहे. हेअर ऑइल, साबण यामध्ये काही प्रकारचे साबण 12% मध्ये येतात, तर काही 18% मध्ये आहेत.
टूथपेस्ट मध्ये काही ब्रँडेड टूथपेस्ट या 12% मध्ये आहेत, तर इतर 18% मध्ये येतात. वॉटर फिल्टर आणि प्युरिफायर, अ‍ॅल्युमिनियम आणि स्टीलची भांडी, व्हॅक्यूम क्लीनर , अपंगांसाठीच्या गाड्या, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, काही आयुर्वेदिक आणि युनानी औषधे, रेडी-मिक्स कॉंक्रिट, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती म्हणजे कारखान्यात तयार केलेले इमारतीचे काही भाग या सर्व गोष्टी 12% जीएसटी स्लॅबमध्ये आहेत.
