लाडक्या बहिणींसाठी महाराष्ट्रातील कामगार उपाशी

जुलै 2024 पासून राज्यात सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना ही महायुती सरकारसाठी अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे पुन्हा सत्तेत येण्यात हातभार लागला याबाबत कोणाचं दुमत नाही. योजना घोषित केल्यापासून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली जात आहे. मात्र, याचा परिणाम इतर कल्याणकारी योजनांवर होत असताना आता दिसून येत आहे. 

कामगार उपाशी राहण्याची शक्यता

महायुती सरकारच्या सत्तेआधी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाआघाडी सरकारने राज्यात कामगार आणि अन्य लोकांना स्वस्तात जेवण मिळावं यासाठी ‘शिवभोजन थाळी’ ही योजना सुरू केली होती. या योजनेत नागरिकांना केवळ दहा रुपयांमध्ये भात, डाळ, दोन चपात्या आणि शिजवलेल्या भाज्या असं दुपारचं जेवण मिळायचं. मात्र, सत्ता बदलताच राज्यात लागू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेमुळे या शिवभोजन थाळी योजनेवर ग्रहण आलेलं आहे. 

ही योजना राज्यभर राबवली जात आहे. राज्यात दररोज सुमारे 1.7 लाखांहून अधिक थाळी विकल्या जातात. म्हणजे दररोज 1.7 लाखांहून अधिक लोकं या योजनेचा लाभ घेतात. तर राज्यभरातले 1 हजार 878 चालक हे स्वस्त जेवण पुरवतात. यामध्ये सरकार जेवणाच्या किमतीवर सबसिडी देते. शहरी भागात, सरकार ऑपरेटरला प्रति प्लेट 40 रुपये आणि ग्रामीण भागात प्रति प्लेट 25 रुपये अनुदान देते. सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही कर्मचारी, सामान्य नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रत्येक ऑपरेटर किती प्लेट्स जेवण विकू शकतात ही संख्यांही सरकारने निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार प्रत्येक ऑपरेटरला साधारण  100 ते 200 प्लेट्स विकता येतात. 

पण सरकारी अनुदान वेळेवर मिळतं का?

सरकारने प्रत्येक ऑपरेटरला किती प्लेट जेवण द्यावं याची संख्या निश्चित केली आहे. पण या संख्येहून अधिक कर्मचारी दर दिवशी या योजनेचा लाभ घेतात असं मुंबईतल्या राजयोग फास्ट फूडचे मालक चंद्रशेखर यांनी स्क्रोल डॉट इन या माध्यमाला सांगितलं. ते म्हणतात की, सरकारकडून त्यांना 175 थाळी जेवण दररोज देण्याची परवानगी आहे. मात्र, “काही वेळेला त्याहून अधिक कर्मचारी जेवण्यासाठी येतात. अशावेळी जेवण असेल तर ते या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना हे जेवण मोफत देतात.”

पण या जनसेवेतून खात्यात पैसे येत नाही हे वास्तव आहे. चंद्रशेखर जाधव सांगतात की, गेल्या सहा महिन्यापासून त्यांच्या या व्यवसायावर संकट आलेलं आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून सरकारकडून या योजनेचे अनुदानाचे पैसे मिळत नाहीत. तरीही त्यांनी हे शिवभोजन थाळी केंद्र सुरूच ठेवलं आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर जेवण दिलं जातं. पण हेच जेवण तयार करणाऱ्यांना मात्र वेळेवर पगार देता येत नाही ही खंत त्यांनी व्यक्त केली. चंद्रशेखर यांच्याकडे चार कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एक कर्मचारी शारिरीकदृष्ट्या अपंग आहे. या चारही कर्मचाऱ्यांना चंद्रशेखर यांना एक महिन्याचा पगार देऊ शकले नाहीत. पगारच काय तर या स्वयंपाकासाठी लागणारं किराणाचं सामान आणण्यासाठी आता त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. सहा महिन्यापासून अनुदान रोखल्यामुळे त्यांच्या या फास्ट फूड केंद्रावर 30 लाख रुपयाचं कर्ज आहे. या सगळ्या बिकट परिस्थितीमुळे चंद्रशेखर आज हे केंद्र बंद करण्याचा विचार करत आहे. 

जर चंद्रशेखर यांनी ही केंद्र बंद केलं तर चंद्रशेखर यांच्यासह पाच जणांचा रोजगार बुडेल. तर त्यांच्या केंद्रावर जेवण करण्यासाठी येणाऱ्या 175 लोकांची आबाळ होईल. ही परिस्थिती फक्त चंद्रशेखर जाधव यांचीच नाही तर शहरातले आणि ग्रामीण भागातल्याही अनेक केंद्र चालवणाऱ्यांवर तीन – साडेतीन लाख रुपयाचं कर्ज काढून केंद्र सुरू ठेवण्याची परिस्थिती ओढावलेली आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला बसेल फटका

शिवभोजन थाळी केंद्रावर अनेक रोजंदारीवर काम करमारे मजूर जेवणासाठी येत असतात. ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी येणारे अनेक लोक आपल्या परिवारासह इथे येत नाहीत. शहरात एकटे – दुकटे राहत असताना एकवेळचं जेवण म्हणून बाहेरचं काहितरी खाऊन भागवलं जातं. यामध्ये अनेकदा असे हे मजूर वडा-पाव, भजीपाव खाऊन दिवस काढायचे. मात्र, याच मजुरांचा विचार करुन त्यांना परवडेल आणि पौष्टिक ही असेल असं अन्न पुरवण्याचा निर्णय घेत ही शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली होती. यामुळे अनेक मजुरांना दुपारच्या वेळी सकस, गरम जेवण फक्त दहा रुपयात मिळू लागले होते. मात्र, जर या ‘शिवभोजन थाळी’ केंद्रांना वेळेवर अनुदान मिळालं नाही तर हे स्वस्तातलं जेवण मिळणं अशक्य होईल. 

अनेक मजुरांना प्रतिदिवस 600 – 700 रुपये मजुरी मिळते.  महिन्याकाठी यातले पैसे साठवून ते गावी पाठवतात. शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून अनेक मजुरांची महिन्याकाठी दुपारच्या जेवणाचे 2,100 रुपये वाचतात. या मजुरांना रात्रीच्या वेळी अशा पूर्ण सकस जेवणासाठी 80 रुपये मोजावे लागतात. मात्र या शिवभोजन थाळीच्या योजनेमुळे त्यांच्या पैशांची मोठी बचत होते. त्यामुळे जर ही केंद्रे बंद झाली तर बेरोजगारीसह अशा मजुरांच्या खिशालाही मोठा फटका बसेल.  

शिवभोजन थाळी योजनेवर लाडक्या बहिणीचा परिणाम?

महाराष्ट्र शिवभोजन कृती समितीचे कय्युम शेख म्हणाले की, जवळजवळ 300 चालकांनी त्यांची केंद्रे बंद केली आहेत. कारण त्यांना आता काम करणं परवडत नाही.

शेख आणि अनेक केंद्रांच्या चालकांनी सांगितलं की त्यांनी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत अनेक बैठका घेतल्या. पवारांनी त्यांना राज्याकडे निधी नसल्याचं सांगितलं. तर भुजबळांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की निधी लोकप्रिय लाडकी बहिण योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. यापूर्वी शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 2025 – 26 साठी 36 हजार कोटी रुपयांचं वार्षिक बजेट जाहीर केलं होतं. 

मात्र, लाडकी बहिण योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केल्यापासून राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण पडला आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी झाला आहे हे वास्तव आहे.

उदाहरणार्थ, शिवभोजन थाळी योजनेसाठी दरवर्षी 267 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. पण, 2025-26 साठी फक्त 70 कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातले 21 कोटी रुपये जारी केले. पण या निधीतून सर्व चालकांचे प्रलंबित अनुदान देण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. 

हेही वाचा : ई – केवायसीनंतरच लाडक्या बहिणींना मिळणार पैसे; राज्य सरकारचा निर्णय

देशात अगदी पाच रुपयातही सरकारतर्फे जेवण पुरवलं जाते

केवळ महाराष्ट्रातच शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून कमी पैशात जेवण पुरवलं जातं असं नाही. देशातल्या अन्य राज्यातही अशा योजना कार्यान्वित आहेत. तामिळनाडूमध्ये 2013 पासून ‘अम्मा कॅन्टीन’ चालवलं जातं. तिथे नागरिकांना 1 रुपयात इडली, सांबार-भात आणि दही-भात मिळतो. 

तेलंगणा सरकारच्या अन्नपूर्णा कॅन्टीनमध्ये 5 रुपयामध्ये डाळ, भात आणि रस्साभाजी हे जेवण मिळतं. ओडिशामध्ये 2015 मध्ये आहार योजना सुरू केली ज्यामध्ये ५ रुपयांना भात, भाज्यांसह शिजवलेली डाळ आणि लोणचं दिलं जाते. हरियाणामध्ये साधारण 10 ते 25 रुपयात अटल किसान मजदूर कँटीन चालवलं जातं.

खरंतर लाडक्या बहिणींनाच या योजनेचा फटका बसतोय

आता पहा मुंबईतल्या चंद्रशेखर जाधव यांच्या या केंद्रात एक महिला स्वयंपाकी आहे. तिचा मासिक पगार 15 हजार रुपये आहे. तिला गेल्या एक महिन्याचा पगार अजून मिळाला नाही. तिला सरकारच्या या लाडक्या बहिण योजनेचेही पैसे मिळत नाही. तिचा असा प्रश्न आहे की, “अशा काही महिला आहेत ज्या घरी बसून सरकारकडून निधी मिळवतात, तर आम्ही मेहनत करुनही आम्हाला आमचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. हा कसला न्याय आहे?”  तर आणखीन एका महिला कर्मचाऱ्याला ‘लाडकी बहिण’ योजनेचे पैसे मिळतात. पण तिचं असं मत आहे की, सरकारकडून फुटकच्या मिळणाऱ्या 1500  रुपयापेक्षा इथला पगार जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ते फुकटचे पैसे मिळाले नाही तरी चालेल, त्याऐवजी महिलांना रोजगाराच्या संधी द्या, आणि जिथे त्या नोकरी करतात तिथून त्यांना दरमहा पगार मिळेल यांची खात्री द्या. 

वरील सर्व घटनांवरून हे स्पष्ट होतंय की कुठेतरी या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेचा दुष्परिणाम कळत – नकळत महिला भगिनिंना आणि समाजातील दुर्बल नागरिकांनाही सहन करावा लागत आहे.