जागतिक पातळीवर हवामान बदल ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देश हा प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देत आहे. भारतही शाश्वत विकास आणि हवामान बदल या विषयाअंतर्गत कार्बन प्राइसिंग इकोसिस्टीम विकसीत करत आहे.
कार्बन उत्सर्जनाचं वाढतं प्रमाण रोखण्यासाठी भारत आता सक्रियपणे रेट बेस्ड इमीशन ट्रेडिंग सिस्टीम (दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली – ETS) आणि स्वयंसेवी कार्बन क्रेडिट यंत्रणा विकसीत करत आहे. जागतिक बँकेच्या ‘स्टेट अँड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025’ या अहवालामध्ये, जागतिक पातळीवर हवामान बदल या विषयात कार्बन क्रेडिट उपक्रमामध्ये योगदान देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताच्या योगदानाचं विशेष उल्लेख केला आहे. कार्बन क्रेडिट या उपक्रमांतर्गत भारतात राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचं विशेष कौतुक केलं आहे.
कार्बन प्राइसिंगमध्ये भारताचे स्थान
हवामान बदल रोखण्यासाठी, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी जागतिक पातळीवर कार्बन प्राइसिंग धोरण अवलंबलेलं आहे. यानुसार, या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये मध्यम विकसित आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. ब्राझील आणि तुर्कस्तानही या वर्गवारीत मोडतात.
भारतानं जुलै 2024 मध्ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) स्वीकारली आहे. याद्वारे दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) कडे मार्गक्रमण करत आहे. या ETS अंतर्गत देशातल्या नऊ ऊर्जा – केंद्रित औद्योगिक क्षेत्रांवर भर दिला जाणार आहे.
हे ही वाचा : स्टील उद्योग होणार डिकार्बनाईज !
व्हॉलेंटरी कार्बन क्रेडिट
28 मार्च 2025 रोजी, भारताच्या ऊर्जा खात्याने ‘व्हॉलेंटरी कार्बन क्रेडिट’ निर्माण करण्यासाठी 8 क्रेडिटिंग पद्धतींना मान्यता दिली आहे. यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी), ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता आणि खारफुटीची जंगलं आणि पुनर्वनीकरण यांचा समावेश आहे.
देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट क्षेत्राचा विकास
ईटीएस पद्धती सोबतच भारत स्वयंसेवी क्रेडिट यंत्रणेचा ही विकास करत आहे. यात
शेती, वनीकरण, स्वच्छ स्वयंपाक अशा ईटीएस अंतर्गत न येणाऱ्या क्षेत्रांवर भर दिला जाणार आहे. हवामानपूरक प्रकल्पांसाठी खाजगी भांडवल एकत्रित करण्याचं उद्दिष्ट असणार आहे.
कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी सरकारच्या योजना
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदल परिषदेमध्ये भारताने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत शाश्वत विकास साधताना प्रत्येक क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी होईल यावर अधिक भर देतो. त्यानुसार विकासात्मक गरजा संतुलित राखण्याचा प्रयत्न करतो.
यामध्ये शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिशन लाईफ आणि ग्रीन क्रेडिट योजना राबवली जाते.
भारतीय कार्बन मार्केट (NSICM) आणि ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) साठी राष्ट्रीय सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. तसेच खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी प्रोत्साहन दिलं जाते.
हे ही वाचा : ‘हवामान कृती विशेष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार’ मिळवणारे गोंदियातील डव्वा गाव
मिशन लाईफ –
भारताने जागतिक पातळीवर मिशन लाईफ ही चळवळ सुरु केली आहे. या चळवळीमध्ये हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, दैनंदिन जीवनात पर्यावरणपूरक सवयी लावून घेणं याद्वारे शाश्वत विकास साधण्याविषयीची जनजागृती केली जाते.
दैनंदिन जीवनाशी संबंधित छोट्या – छोट्या गोष्टी जसं की, घरात किंवा कार्यालयामध्ये ऊर्जा बचत करणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, कंपोस्टिंग अशा कृतींतून प्रदूषण कमी करण्यासाठी योगदान देण्याविषयी या चळवळीद्वारे नागरिकांना सांगितलं जातं. यामुळे हळूहळू बाजारपेठांमध्ये पर्यावरणपूरक वस्तू निर्मितीवर भर द्यायला सुरुवात होत आहे. संथ गतीने का होईना पण अशा पद्धतीने बदलांना सुरुवात होत आहे. त्यामुळं पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास घडणार, हे नक्की.
2028 पर्यंत पर्यावरणाचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक कृती करण्यासाठी जागतिक स्तरावर 1 अब्ज लोकांना एकत्रित करणं, आणि 80 टक्के भारतीय गावं आणि शहरी संस्थांना हरित रुपामध्ये रूपांतरित करणं हा या चळवळीचा उद्देश आहे.
ग्रीन क्रेडिट –
पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 12 ऑक्टोबर 2023 च्या अधिसूचनेनुसार, वृक्ष लागवडीसाठी ग्रीन क्रेडिट दिले जातात. धूप झालेल्या वनजमिनींवर वृक्षारोपण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक स्वयंसेवी, बाजार-आधारित यंत्रणेची स्थापना सरकारने केली आहे. यामध्ये सहभागी झालेल्यांना ग्रीन क्रेडिट्स दिले जातात. हे सगळं डिजिटल पोर्टल आणि रजिस्ट्रीच्या माध्यमाने केलं जातं.
कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी वृक्ष लागवड नेमकी कुठे करायची याची माहिती कार्बन क्रेडिट देण्यासाठी निर्माण केलेल्या पोर्टलवर मिळते. वन विभाग या GCP पोर्टलवर ‘जमीन बँक (Land Bank)’ या विभागात त्यांच्या हद्दीतल्या धूप झालेल्या जमिनींची नोंद करतात. त्यानंतर या उपक्रमात सहभागी होणारे सदस्य झाडं लावण्यासाठी या जमीन बँक मधली जागा निवडतात.
आणि तिकडे यशस्वी वृक्षरोपण करतात. यात सरकारी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या, परोपकारी संस्था तसेच संस्था आणि पोर्टलवर नोंदणी केलेले व्यक्ती सहभागी होऊ शकतात.
सरकारच्या या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत लागवड करायची. वृक्षरोपण केलेल्या रोपांची 10 वर्षे देखभाल करायची. या लागवडीचं डिजिटल ट्रॅकिंग, फील्ड मॉनिटरिंग आणि तृतीय-पक्ष ऑडिट केलं जातं. त्याआधारे त्या संस्थेला किंवा व्यक्तिला क्रेडिट्स दिले जातात.
या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे, भारतातील वन आणि वृक्ष आच्छादन वाढवणं. यासोबतच खराब झालेल्या जमिनीची व्यापक यादी तयार करणं आणि ग्रीन क्रेडिट्सद्वारे स्वैच्छिक “ग्रह-समर्थक” कृतींना बक्षीस देत नागरिकांना अधिकाधिक वृक्ष लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणं.
भारतीय कार्बन बाजारासाठी राष्ट्रीय सुकाणू समिती –
भारतीय कार्बन बाजारपेठेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती भारतातील कार्बन बाजाराची स्थापना आणि कामकाजाचे निरीक्षण करणारी सर्वोच्च प्राधिकरण म्हणून काम करते. या प्राधिकरणामध्ये विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि उद्योग तज्ञांचे प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
यातर्फे कार्बन बाजाराचे संस्थात्मकीकरण (प्रक्रिया, नियम आणि नियमन), जबाबदार संस्थांसाठी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन तीव्रतेचे लक्ष्य तयार करणे, कार्बन क्रेडिट देणे, वैधता, नूतनीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे, तसेच कार्यगटांची स्थापना करणं आणि बाजार कामकाजाचं निरीक्षण केलं जातं.
ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (BEE) –
ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001, अंतर्गत सन 2002 साली ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरोची स्थापना केली. ही एक अर्ध-नियामक संस्था आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व करणं ही या संस्थेची मुख्य जबाबदारी आहे. उद्योग, इमारती, वाहतूक आणि शेती अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्बन उत्सर्जन आणि ऊर्जेचा नियंत्रीत वापर करण्यासंदर्भात धोरणं आखते. तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देते.
अशा पद्धतीने भारतामध्ये पर्यावरणपूरक, शाश्वत विकास साधण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
