ज्याचं त्याचं स्वातंत्र्य !
ब्रिटिशांकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळालंय पण एक व्यक्ती म्हणून आपण स्वतंत्र आहोत का? राजरोसपणे आपण आपल्याला जे हवंय ते करू शकतो का? स्वातंत्र्य आहे म्हणून एखादा त्याला हवं तसं वागू शकतो. पण त्याचं हवं तसं वागणं इतरांकरता अन्याय्यकारक असेल तर.. ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्र’ने काही जणांशी संवाद साधून त्यांच्याकरता स्वातंत्र्य काय आहे? हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.
बेंगळूरूमध्ये भाजीवाल्यांनंतर PG मालकही ‘ओन्ली कॅश’ मोडवर!
Bengaluru : या ‘कॅश-ओन्ली’च्या अटीमुळे भाडेकरूंचं खूप नुकसान होतंय. मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सोबत बाळगणं आणि ती देणं सुरक्षित नाही. ऑनलाईन पेमेंटमध्ये हा धोका नसतो. ऑनलाईन पेमेंटचा डिजिटल रेकॉर्ड राहतो, जो भविष्यात भाड्याच्या पुराव्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. रोख पैशांच्या व्यवहारात हा पुरावा नसतो.
1947 साली एका ब्रिटिश न्यायाधीशांनी अवघ्या पाच आठवड्यात भारताची फाळणी कशी केली?
India Pakistan Partition : सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी भारताचा उपखंड कधीच पाहिला नव्हता. पण या व्यक्तिने अवघ्या पाच आठवड्यात भारत – पाकिस्तानचं भौगोलिक विभाजन केलं. विभाजनाची ही रेषा असंख्य लोकांचं आयुष्य बदलणारी, स्थलांतर करण्यास भाग पाडणारी, रक्तलांछित आणि शतकानुशतके संघर्ष निर्माण करणारी ठरली.
डेनिम कपड्यांच्या पुनर्वापरातून कापड निर्मिती !
Recycle Denim Waste : दिल्ली आयआयटीने डेनिमच्या कपड्यापासून नवीन कापड निर्मिती केली आहे. यामुळे डेनिमसारखं कापडही पुन्हा वापरता येणं शक्य झालं आहे. आणि बरं का हा प्रयोग फक्त डेनिम पुरताच मर्यादित नाही तर याच तंत्रांने इतर वापरलेलं कापड ही पुन्हा वापरात आणता येणार आहे. जाणून घेऊयात डेनिम आणि अन्य कापडांचा पुनर्वापर कसा करता येणार आहे?
नोकरी शोधण्यासाठी सरकारचे विशेष पोर्टल !
National Career Service : ऑनलाईन पद्धतीने नोकरी शोधण्याचं प्रमाण वाढल्यावर ठिकठिकाणची एम्प्लोयमेंट कार्यालय बंद केली गेली. पण आता सरकारतर्फे पुन्हा एकदा नोकरी शोधण्याचं अधिकृत प्लॅटफॉर्म निर्माण केला आहे आणि तो ही डिजिटल पद्धतीचा. या प्लॅटफॉर्मचं नाव आहे नॅशनल करिअर सर्व्हिस.
घरातला प्लास्टिक कचरा कमी करून पर्यावरणाचे रक्षण कसे कराल? चला समजून घेऊया
Plastic waste : स्नॅकचे रॅपर, खाण्याच्या वस्तूंची पॅकेट्स, लहान मुलांची तुटलेली खेळणी , कचऱ्याचे भरलेले डबे बघून आपल्यालाच त्याचा ताण येतो. पण हा कचरा कमी करणं अजिबात कठीण नाही. यासाठी तुम्ही डिस्पोजेबल वस्तूंच्या ऐवजी पुन्हा वापरात येणाऱ्या वस्तूंचा उपयोग करू शकता.
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेदरलँडची पद्धत वापरणार का?
Stray Dogs Delhi : भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीची दखल घेत जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या ठिकाणात जिथे भटक्या कुत्र्यांची प्रमाणाबाहेर वाढ झाली आहे त्यांना नागरी वस्तीतून अन्य ठिकाणी हलवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. मात्र, आठ आठवड्यात सगळ्या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणं शक्य आहे का की भारताला नेदरलँडसारखं धोरणं अवलंबनं गरजेचं आहे?
सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेमध्ये इयत्ता नववीसाठी ‘ओपन-बुक’ परीक्षेची पद्धत !
Open Book Examination CBSE board : सीबीएसई बोर्डाने आता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘ओपन-बुक’ परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन आयकर विधेयका अंतर्गत लहान करदात्यांनाही आयटीआर प्रक्रियेमधून सूट नाही !
New Income Tax Bill : आर्थिक वर्षातला कर परतावा मिळवण्यासाठी लहान करदात्यांनाही आयटीआर फाईल प्रक्रिया करावीच लागणार आहे. आयटीआर फाईल रिटर्न्स करण्याच्या मुदतीनंतर जे करदाते आयटीआर फाईल करतील त्यांनाही कर परतावा मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
रेल्वे मार्गावरील क्रॉसिंगवर एआयच्या मदतीने हत्तींना पुरवली जाते सुरक्षा !
World elephant day: गेल्या काही काळात रेल्वे मार्गांवर हत्तींचे अपघात होणाऱ्या घटनांत मोठी वाढ झाली होती. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालींचा वापर केला जात आहे
गुगल आणि सीसीआयचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात ! अँड्रॉइडवर गुगलची मक्तेदारी राहणार की संपणार?
Google CCI Dispute : कोणत्याही स्मार्ट टिव्ही, टॅब्लेट वा फोनमध्ये अँड्रॉइड हीच ऑपरेटिंग सिस्टम आढळून येते. तुम्हाला स्मार्ट टिव्ही निर्माण करायचा असेल आणि त्यात अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वापरायची असेल तर त्यात गुगलची उत्पादनंच वापरावी लागतील अशा अटीने गुगलने आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. याविरोधातला खटला आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर असून नोव्हेंबर 2025 मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होणार आहे.
“रस्ते चांगले नाहीत? मग टोल भरू नका” केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Kerala High Court Decision on National HighwayToll : “भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि या प्राधिकरणाशी जोडलेले रस्ते बांधणी कंत्राटदार चांगले रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि आवश्यक त्या सोई-सुविधा नसलेले रस्ते प्रवाशांना उपलब्ध करुन देत नसतील तर ते टोल वसूल करू शकत नाही”, असा स्पष्ट निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.