लघवीने डोळे धुणे! सोशल मीडियावर ‘धोकादायक ट्रेंड’चा सुळसुळाट
Social Media Trends : गेल्या वर्षभरात अनेक असे ‘धोकादायक ट्रेंड’ सोशल मीडियावर आलेले. अनेकांनी हे ‘ट्रेंड’ फॉलो सुद्धा केले. आणि त्याचे गंभीर परिणामही त्यांना भोगावे लागले. आता नुकताच ‘लघवीने डोळे धुण्याचा ट्रेंड’ सोशल मीडियावर आला आहे. आपण आपल्या लघवीने डोळे धुतले तर डोळ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होतात असा दावा या ट्रेंडमध्ये केला आहे. “शी…” हीच तुमची प्रतिक्रिया आहे ना. पण या प्रतिक्रिये पलीकडे जाऊन शास्त्रियदृष्ट्याही हा ट्रेंड खूप धोकादायक असल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे.
कोडिंगपासून 100 कोटींच्या कंपनीपर्यंतचा 16 वर्षाच्या प्रांजलीचा प्रेरणादायक प्रवास!
Success Story : जानेवारी 2022 मध्ये, प्रांजलीने मियामीमध्ये Delv.AI नावाची स्वतःची AI स्टार्टअप कंपनी सुरू केली. त्यावेळी ती फक्त 16 वर्षांची होती. रिसर्च किंवा संशोधन करणं या हेतूनं या कंपनीची सुरुवात झाली.
कैलास मानसरोवर यात्रा 5 वर्षांनी पुन्हा सुरू!
Kailash Mansarovar Yatra: 18 हजार फूट उंचीवर असणाऱ्या कैलास पर्वत आणि मानसरोवरची ही यात्रा अनेक धर्मियांमध्ये खूप पवित्र मानण्यात येते. या यात्रेत शेकडो भाविक खूप कठीण प्रवास करून तिथे पोहोचतात.
राजकीय निर्णयामुळे भारताने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये काही लढाऊ विमानं गमावली! नौदल अधिकाऱ्याची माहिती, मात्र सरकारकडून अनुमोदन नाही
Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या दिवशी भारताने काही लढाऊ विमानं गमावली, आणि याला कारण होतं सरकारचा राजकीय निर्णय. या ऑपरेशन दरम्यान सरकारने फक्त पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या दहशतवादी तळांवरचं हल्ले करायचे निर्देश दिले होते. तिथल्या लष्करी तळांवर हल्ले न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. म्हणून भारताच्या काही लढाऊ विमानाचं नुकसान झालं, अशी माहिती भारताचे इंडोनेशियातील संरक्षण संलग्न अधिकारी कॅप्टन शिवकुमार यांनी दिली आहे.
आयटीआर रिटर्न्ससाठी 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ
ITR Last Date : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने यावर्षी आयटीआर रिटर्न्स फाईल करण्याची मुदत 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ सगळ्याच करदात्यांसाठी नाही. तर, जे करदाते ऑडिटच्या परीघात येत नाहीत, अशाच करदात्यांना ही मुदतवाढ लागू होते. अन्य करदात्यांना 31 जुलै 2025 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
न्यूयॉर्क सिटीच्या महापौर निवडणुकीत ट्रम्प यांना एवढा रस का?
NewYork City Mayor Election : न्यूयॉर्कमधल्या महापौर पदाच्या निवडणूकीमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवाराच्या घोषणेवर ट्रम्प यांनी टीका केली आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी थेट महापौर निवडणूकीमध्ये रस घ्यावा असा हा उमेदवार जोहरान ममदानी नेमका कोण आहे हे आपण जाणून घेऊयात.
सिंधू पाणी वाटप लवाद मूळातच बेकायदेशीर आहे ; भारताची स्पष्ट भूमिका
Indus Water Treaty : जम्मू आणि काश्मीरमधल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवर ‘द हेग’ इथल्या सिंधू पाणी वाटप लवादाकडून दिलेला निर्णय भारताने नाकारला आहे. “हा लवादच मुळात बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे या लवादाकडून दिला जाणारा निर्णयसुद्धा बेकायदेशीरच आहे,” असं स्पष्ट विधान भारताच्या परराष्ट्र मंत्रायलाने केलं आहे.
बेंगळुरूमधील पीजींवर संकट : पालिकेच्या नियमांमुळे अनेक पीजी बंद
Bangalore PG Crises : महादेवपुरा आणि मारताहळ्ली सारख्या भागात, पीजी व्यवसाय 25 टक्क्यापर्यंत घटला आहे. दररोज निदान दोन तरी पीजी बंद होत आहेत. सोशल मीडियावर बेंगळुरूमधील या समस्येवर खूप चर्चा सुरु आहेत. या पीजी व्यवसायामध्ये होणाऱ्या या बदलांचा हजारो लोकांवर परिणाम होत आहे.
मायक्रोग्रीन्स पालेभाज्यांचा व्यवसाय: कमी खर्च, जास्त नफा!
Microgreens Leafy Vegetables Business: मायक्रोग्रीन्स म्हणजे कोवळ्या भाज्यांना आपण पूर्ण वाढण्याआधीच कापून खातो. कोवळी, लहान पाने असलेल्या या भाज्या उगवल्यानंतर फक्त 7 ते 21 दिवसांनी लगेच काढल्या जातात. कारण त्या खूप लवकर तयार होतात.
गँग्स ऑफ वासेपूर : भारतातील एक सिनेमॅटिक क्रांती
Bollywood Movie : 22 जून 2012 ला प्रदर्शित झालेल्या ‘गँग ऑफ वासेपूर’ या चित्रपटाला 13 वर्षे पूर्ण झाली. रिलीज झाल्याच्या 13 वर्षांनंतरही गँग्स ऑफ वासेपूरची क्रेझ तशीच आहे. चूक आणि बरोबर अशा ब्लँक अँड व्हाईट संकल्पनेच्या पुढे जाऊन जे आहे, जसं आहे तसं ‘ग्रे’ शेडमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न या सिनेमात झाला.
मलेरिया प्रतिबंधित लसीचे दर कमी होणार; भारत बायोटेक आणि जीएसकेचा निर्णय
Malaria Vaccine : भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि जीएसके पीएलसी मलेरिया प्रतिबंधित लसीची किंमत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2028 सालापर्यंत आर.टी.एस.एस. या लसीची किंमत साडेचारशे रुपयांहूनही कमी असणार आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सरकारचे नवे नियम
New rules for cooperative housing societies : आपल्या राज्यात जवळपास 1.25 लाख गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत आणि त्यात 2 कोटींपेक्षा जास्त लोक राहतात. यातल्या जवळजवळ 70% सोसायट्या तर फक्त मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमांचा मोठ्या संख्येने लोकांना फायदा होणार आहे.